नसरापूर (ता. भोर) | प्रतिनिधी
भोर तालुक्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तीन हजार केव्ही क्षमतेच्या सोलर सबस्टेशन आणि ७१ गावांमधून जाणाऱ्या उच्च दाब वीज वाहिनी (हाय टेन्शन टॉवर लाइन) विरोधात आता ग्रामस्थ आणि शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. भोंगवली, धांगवडीसह परिसरातील शेतकरी, ग्रामस्थ आणि सर्वपक्षीय नेते एकत्र येत “आमच्या जमिनी वाचवा” अशी हाक देत सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प तालुक्यात राबवू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी जाहीर केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी धांगवडी (ता. भोर) येथे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा भव्य मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात महावितरणच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. उपस्थित ग्रामस्थांनी शेतजमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी एकजुटीने लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
‘भोर तालुक्याने कायम त्यागच करायचा का?’
मेळाव्यात बोलताना पंचायत समिती सदस्य रोहन बाठे यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असू शकतो, मात्र त्यासाठी भोर तालुक्याचाच बळी का दिला जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वीही विविध सरकारी प्रकल्पांसाठी तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणावर सुपीक शेती संपादित करण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले, तर विकासाचा लाभ इतर भागांना मिळाला. आता ही अन्यायकारक भूमिका सहन केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकीच्या बळावर संघर्षाची घोषणा
चंद्रकांत बाठे यांनी ग्रामस्थांना एकजुटीचे आवाहन करत हा संघर्ष दीर्घकाळ चालू शकतो, मात्र सर्वपक्षीय नेते, शेतकरी आणि नागरिकांच्या एकीच्या बळावर हा प्रकल्प रोखण्यात यश मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. ग्रामस्थांची एकजूट हीच या आंदोलनाची सर्वात मोठी ताकद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अधिकारी आणि खासगी कंपनीवर गंभीर आरोप
जिल्हा परिषद सदस्य विक्रम खुटवड यांनी भोंगवली ग्रामसभेने प्रकल्पाविरोधात ठराव मंजूर करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. काही अधिकारी संबंधित खासगी कंपनीच्या हितासाठी काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ग्रामसभेच्या निर्णयाचा आदर न करता प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘एमआयडीसी नाही, पण नको ते प्रकल्प लादले जातात’
कुलदीप कोंडे यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका करत सांगितले की, गुंजवणी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी यापूर्वीच तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. आता त्याच परिसरातून उच्च दाब वीज वाहिनी नेण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. तालुक्याच्या औद्योगिक विकासासाठी एमआयडीसीची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना ती पूर्ण केली जात नाही, मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधातील प्रकल्प मात्र बळजबरीने राबवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांची व्यथा : ‘पुढच्या पिढीला कोणती शेती दाखवायची?’
भोंगवली येथील शेतकरी कृष्णा लंके यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत सांगितले की, त्यांच्या अडीच एकर जमिनीतून तब्बल तीन वीज टॉवर प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे ते प्रत्यक्षात भूमिहीन झाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. त्यांच्या मते, या प्रकल्पामुळे गावातील सुमारे ६०० एकर शेती बाधित होणार असून २५० ते ३०० शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर थेट परिणाम होईल. त्यामुळे भविष्यातील पिढ्यांसाठी शेतीच उरणार नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
गुप्तपणे प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप
प्रकल्पाचे राजपत्र प्रसिद्ध करणे, हरकती मागविणे आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता गुप्तपणे पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही मेळाव्यात करण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू असून, बाधित ७१ गावांच्या ग्रामसभांमधून प्रकल्पविरोधी ठराव मंजूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
आंदोलनाचा इशारा
मेळाव्यातील निर्णयानुसार, या आठवड्यातच प्रकल्पाविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. न्यायालयीन लढाईबरोबरच लोकशाही मार्गाने मोर्चे, आंदोलने आणि ग्रामसभांद्वारे सरकारवर दबाव वाढविण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.
या मेळाव्याला माजी आमदार संग्राम थोपटे, भालचंद्र जगताप, विक्रम खुटवड, विशाल कोंडे, रोहन बाठे, पोपटराव सुके, कुलदीप कोंडे, चंद्रकांत बाठे, अमोल पांगारे, गणेश निगडे, महेश टापरे, गणेश खुटवड, नवनाथ कदम, भरत सोनवणे यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने बाधित शेतकरी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आरपीआयचे विठ्ठल गायकवाड यांनी केले.
दरम्यान, या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे शेती, पर्यावरण आणि ग्रामीण जीवनावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत भोर तालुक्यातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी एकसंघ लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे. “जमीन वाचली तरच शेती वाचेल आणि शेती वाचली तरच पुढील पिढीचे भविष्य सुरक्षित राहील,” असा ठाम संदेश या मेळाव्यातून देण्यात आला.
टीप : या वृत्तातील प्रकल्पाविरोधातील आरोप, आक्षेप आणि भूमिका या मेळाव्यात सहभागी झालेल्या ग्रामस्थ, शेतकरी आणि संबंधित नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर आधारित आहेत. संबंधित प्रकल्पाबाबत शासन, महावितरण किंवा संबंधित यंत्रणांची अधिकृत भूमिका या वृत्तात उपलब्ध झालेली नाही.
