आठव्या वेतन आयोगाआधीच केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; २००६ ते २००८ दरम्यान निवृत्त कर्मचाऱ्यांना MACP चा लाभ नाही

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

देशभरातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करत असतानाच, केंद्र सरकारने संसदेत केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण खुलाशामुळे २००६ ते २००८ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या अनेक माजी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, १ जानेवारी २००६ ते ३१ ऑगस्ट २००८ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांना मॉडिफाइड ॲश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन (MACP) योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

हा मुद्दा राज्यसभेत खासदार संजय सिंह यांनी उपस्थित केला होता. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीदरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना MACP चा लाभ का देण्यात आला नाही, असा प्रश्न त्यांनी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाला विचारला होता.

या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार MACP योजना १ सप्टेंबर २००८ पासून लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यापूर्वी ही योजना अस्तित्वातच नव्हती. परिणामी, १ जानेवारी २००६ ते ३१ ऑगस्ट २००८ या कालावधीत सेवेत असलेल्या किंवा त्या काळात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.

MACP योजना म्हणजे काय?

Modified Assured Career Progression (MACP) ही योजना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पदोन्नती मिळाली नाही, तरी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या न्याय मिळावा या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. विशेषतः गट-क (Group C) आणि गट-ड (Group D) कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते, कारण या पदांवर पदोन्नतीच्या संधी तुलनेने कमी असतात.

या योजनेनुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याला सलग १० वर्षे पदोन्नती मिळाली नाही, तर नियमित सेवेची १०, २० आणि ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर किंवा एकाच ग्रेड पेमध्ये १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आर्थिक पदोन्नतीचा लाभ दिला जातो. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होऊन करिअरमधील आर्थिक प्रगती सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे २००६ ते २००८ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. विविध कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वीही या कर्मचाऱ्यांना MACP चा लाभ देण्याची मागणी केली होती. मात्र, संसदेत सरकारने दिलेल्या उत्तरामुळे या विषयावरची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाली आहे.

आठव्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा

दरम्यान, सध्या कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आठव्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. NC-JCM (National Council of Joint Consultative Machinery) तसेच All India Defence Employees Federation यांसारख्या कर्मचारी संघटनांनी आयोगाकडे विविध मागण्या सादर केल्या आहेत.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे MACP अंतर्गत आर्थिक पदोन्नतींची संख्या सध्याच्या तीनवरून पाच करण्याची आहे. याशिवाय वेतनरचना अधिक आकर्षक करणे, विविध भत्त्यांमध्ये सुधारणा करणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटी अधिक लाभदायक करण्याबाबतही आयोगाकडे निवेदने देण्यात आली आहेत.

पुढे काय?

केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे १ सप्टेंबर २००८ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना MACP योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या विषयावरील संभ्रम दूर झाला असला, तरी संबंधित माजी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी कायम आहे.

दुसरीकडे, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडून सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. वेतनवाढ, भत्त्यांमध्ये सुधारणा आणि MACP योजनेत बदल यांसारख्या मागण्यांवर आयोग काय शिफारशी करतो, याकडे आता लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांचे लक्ष लागले आहे.