राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत अकोला जिल्ह्यात तलाव, बॅरेज आणि मध्यम प्रकल्पांमधील गाळ काढणीच्या कामांना वेग आला आहे. जिल्ह्यातील विविध जलसाठा प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणावर गाळ उपसा करण्यात येणार असून, त्यासाठी विविध अशासकीय संस्थांना कामांचे वाटप करण्यात आले आहे.
या उपक्रमामुळे जलसाठा क्षमता वाढण्यास मदत होणार असून, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या शिवारात सुपीक गाळ पोहोचल्याने शेती उत्पादन वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.
जिल्हास्तरीय समितीमार्फत प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून पात्र संस्थांची निवड करण्यात आली असून, संबंधित संस्थांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे.
विविध प्रकल्पांमधून हजारो घनमीटर गाळ काढला जाणार
योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांमधून गाळ काढणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मौजे घोटा प्रकल्प : अंदाजे १० हजार घनमीटर गाळ
मौजे इसापूर प्रकल्प : ५० हजार घनमीटर गाळ
दगडपारवा प्रकल्प : २५ हजार घनमीटर गाळ
विश्वमित्री प्रकल्प : २० हजार घनमीटर गाळ
निर्गुणा मध्यम प्रकल्प : १५ हजार घनमीटर गाळ
उमा मध्यम प्रकल्प : २० हजार घनमीटर गाळ
या सर्व प्रकल्पांमधील साचलेला गाळ यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने बाहेर काढून शेतकऱ्यांच्या शिवारात पोहोचविला जाणार आहे.
अनेक वर्षांपासून तलाव आणि धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने जलसाठा क्षमता कमी होत होती. त्यामुळे पावसाळ्यात पुरेसा पाणीसाठा होत नव्हता. आता गाळ काढणीमुळे तलावांची खोली वाढणार असून, जलसाठा क्षमता सुधारण्यास मदत होणार आहे.
या उपक्रमामुळे सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होईल. तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या कमी होण्यास मदत होईल आणि भूजल पातळी वाढण्यासही फायदा होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तलावातील गाळामध्ये सेंद्रिय घटक आणि पोषकद्रव्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने तो शेतीसाठी उपयुक्त मानला जातो.
हा गाळ शेतजमिनीत टाकल्याने जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊन उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या सर्व कामांवर संबंधित विभागाचे तांत्रिक नियंत्रण राहणार असून, अकोला जलसंपदा विभागामार्फत देखरेख आणि समन्वय साधला जाणार आहे. कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित संस्थांना देण्यात आल्या आहेत.
