गावोगावच्या तलाठ्यांनी वसुलीसाठी ‘डमी तलाठी’ नेमले असून तेच महसूलची सर्व कामे करीत आहेत. त्यांचा तोरा एखाद्या अधिकाऱ्यालाही लाजवणारा असतो. कोणत्या कागदपत्रासाठी किती पैसे घ्यायचे, हे ‘डमी तलाठ्या’च्या सल्ल्याने तलाठी ठरवतो आणि हे पैसे मिळाल्याशिवाय एकाही कागदपत्रावर तो सही करीत नाही.सातबाऱ्यासाठी दोनशे आणि फेरफारसाठी हजारोंचा रेट ठरलेला आहे.
विशेष म्हणजे, शहर आणि गावानुसार कागदपत्रांचे रेट बदलतात! तलाठी शक्यतो ‘डमी तलाठ्या’मार्फतच पैसे घेतो म्हणून ग्रामीण भागात वसुली करणाऱ्या या ‘डमी तलाठ्या’लाच ‘कलेक्टर’ म्हटले जाते. या खाबुगिरीच्या धंद्यातून तलाठ्यांचे खिसे भरतातच; शिवाय त्यातील बराच वाटा डमीला मिळत असल्याने तेही मालामाल झाले आहेत!
सातबारा, फेरफारसाठी उन्हातान्हात गावातून तालुक्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना तलाठी सहज भेटले, असे कधीच होत नाही. सज्जाचे कुलूप पाहूनच शेतकऱ्यांना परतावे लागते. तीन-चारवेळा शोधल्यानंतर किंवा दोन-चार तास वाट पाहिल्यानंतरच त्यांचे ‘दर्शन’ होते. बरं, एखाद्या गावचा तलाठी कधी येतो, कुठून येतो, कुठे जातो, तो कुठल्या बैठकीत आहे का, अन्य कोणत्या दौऱ्यावर आहे याची नोंद असावी ना, पण ती कुठेच नसते. कारण मस्टर नावाचा शासकीय नियम तलाठ्यांनी केव्हाच केराच्या टोपलीत फेकून दिलाय.
काही तालुक्यांत तर तलाठ्यांना जाब विचारण्याची हिंमत ‘अर्थपूर्ण संबंधां’मुळे ‘हात ओले’ करण्याची सवय लागलेले वरिष्ठ अधिकारीही दाखवत नाहीत! राजकीय नेते, त्यांचे चेलेचपाटे आणि अधिकाऱ्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनलेल्यांची कामे तलाठी अगदी काही मिनिटांत करतात आणि सर्वसामान्यांना चकरा माराव्या लागतात.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार सध्या फेरफार नोंदीसाठी देखील २५०० रुपयांपासून मागणी सुरू होते आणि जमीन मौल्यवान असेल तर ही रक्कम थेट लाखांच्या घरात जाते. या प्रकारामुळे शेतकरी व मध्यमवर्गीय नागरिक प्रचंड आर्थिक तणावाखाली असून, अनेकांना आवश्यक नोंदी प्रलंबित ठेवाव्या लागत आहेत. याशिवाय जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयांत तलाठी वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. काही ठिकाणी तर अधिकृत कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत खासगी व्यक्तींकडूनच संपूर्ण कामकाज चालवले जाते.
या खासगी व्यक्तींमार्फतच विविध कामांसाठी पैसे घेतले जातात. सातबारा उतारा हा जमीन व्यवहारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज असल्याने त्यावरील नोंदी वेळेवर आणि नियमबद्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रक्रियेतच मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत आहे. नागरिकांनी या प्रकारांची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. महसूलने ऑनलाइन प्रणाली पारदर्शक करून थेट सेवा मिळेल, ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
गावागावांतील तलाठी कार्यालये केवळ शोभेची वास्तू ठरल्या आहेत. बहुतांश कार्यालये कुलूपबंद ठेवली जात असल्याने शेतकऱ्यांनी दाद मागायची कोणाकडे, असा मोठा प्रश्न आहे. तलाठी साहेब कुठे आहेत, असे विचारले तर फिल्डवर आहेत किंवा मीटिंगला आहेत अशी उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली जाते. साध्या स्वाक्षरीसाठी शेतकऱ्यास जिल्हा आणि तालुक्याच्या चकरा माराव्या लागत असून, महसूल प्रशासनाचा हा निर्लज्जपणा आता हद्द ओलांडत आहे.
सध्या शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रे लागतात परंतु ऑनलाइन सर्व्हर स्लो चालत असल्याने याचा फायदा तलाठी व त्यांचे खासगी सहायक उचलतात. सीएससी केंद्रावरही अशीच लूट सुरू असल्याची माहिती काही शेतकऱ्यांनी दिली.
पिक कर्ज काढणे असो वा कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेणे, सातबारा अनिवार्य असतो. पण तांत्रिक बिघाड आणि तलाठ्यांच्या मनमानीमुळे महा ई-सेवा केंद्राबाहेर रांगा आहेत. तासनतास वाट पाहूनही एरर नावाचा शब्द शेतकऱ्यांच्या नशिबी येत असल्याने त्यांचा वेळ आणि कष्टाचा पैसा दोन्ही वाया जात आहे. जिल्ह्यातील ही परिस्थिती पाहता जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करून सर्व्हरची क्षमता वाढवावी आणि तलाठ्यांना ठरावीक वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे कडक आदेश द्यावेत. अन्यथा, शेतकऱ्यांचा हा संताप रस्त्यावर उतरायला वेळ लागणार नाही.
