नाशिक शहरात लिफ्ट कोसळून नागरिक जखमी होण्याच्या एका आठवड्यात दोन दुर्घटना घडल्या आहेत. महापालिका नगररचना आणि राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकामच्या इलेक्ट्रिक विभागाने मात्र तपासणीच्या जबाबदारीतून हात झटकले आहेत.यामुळे हा कारभारच रामभरोसे झाला आहे.
नाशिक शहरात मागील रविवारी, १९ एप्रिलला जेलरोड भागात लिफ्ट कोसळून चार जण जखमी झाले. आडगाव येथील मेडिकल कॉलेजची लिफ्ट सोमवारी, २७ एप्रिल रोजी सकाळी नऊ वाजता कोसळली, त्यात एक महिला कर्मचारी गंभीर जखमी झाली. यामुळे शहर व जिल्ह्यातील लिफ्टच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ‘आम्ही फक्त प्लॅननुसार परवानगी देतो, पूर्णत्वाचे दाखले देतो, उंचीनुसार लिफ्ट संख्या व फायरसाठीची स्वतंत्र लिफ्ट असावी, विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये नियमांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने आमचे नियंत्रण नाही’, असे महापालिका नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता सचिन जाधव यांनी सांगितले.
एकूणच ठराविक उंची व मजल असलेल्या इमारतींच्या लिफ्टचेच परिक्षण केले जाते. सन १९३९च्या कायद्यानुसार नोंदणी व देखभाल करणे बंधनकारक असले तरी हा विभागच दुर्लक्षित असल्याने कायदा आणि अंमलबजावणी फक्त कागदावर आहे. बोगस कंपन्यांच्या, कमी किंमतीच्या व कमी खर्चात दुरुस्त होणाऱ्या सुमार दर्जाच्या लिफ्ट बसविल्या जातात. परिणामी, दुर्घटना होत आहे. या विभागाचा कारभारच रामभरोसे आहे. रहिवाशांनी आपल्या इमारतीच्या लिफ्टची देखभाल-दुरुस्ती वेळेवर करणे, स्वतःची काळजी स्वतः घेणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागातील अभियंता असलेल्या लिफ्ट इन्स्पेक्टरकडे लिफ्ट तपासणीचे काम असते. खरेतर लिफ्टची निश्चिती ही महापालिका नगररचना विभाग करतो, आम्ही फक्त तपासणी करतो. जिल्ह्यात साडेअकरा हजार लिफ्टची नोंद आहे. वर्षातून तपासणी करणे आवश्यक आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे वर्षभरात आम्ही फक्त साडेचार हजार जुन्या लिफ्टची तपासणी करू शकलो’. ‘हे काम आमच्याकडे जुलैमध्ये आले. पूर्वी ते मुंबईतील संबंधित अधिकाऱ्याकडे होते’.
