“सगळं मोफत… सगळ्यांसाठी!” असा मोठा गाजावाजा करत राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुरू करण्यात आलेली पूर्ण मोफत उपचार योजना अखेर अडीच वर्षांतच गुडघ्यावर आली आहे. आर्थिक बोजा परवडत नसल्याचे वास्तव उशिरा का होईना शासनाच्या लक्षात आल्याने, आरोग्य विभागाने या योजनेला यू-टर्न घेत पुन्हा एकदा सामान्य रुग्णांकडून शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१५ ऑगस्ट २०२३ रोजी तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते मोठ्या शासकीय रुग्णालयांपर्यंत केसपेपरपासून शस्त्रक्रियेपर्यंत सर्व उपचार मोफत असल्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाचे त्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर स्वागत झाले होते. मात्र “कागदावर योजना आकर्षक, प्रत्यक्षात खर्च अवाढव्य” असल्याचे लक्षात येताच शासनाने नव्या दरांची यादी जाहीर केली आहे.
नवीन दरांचा बोजा सामान्य रुग्णांवर
नव्या निर्णयानुसार आता शासकीय रुग्णालयांत विविध उपचारांसाठी रुग्णांना शुल्क मोजावे लागणार आहे. बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी ५ रुपये, रुग्णालयात दाखल झाल्यास दररोज १० रुपये, तर एमआरआय तपासणीसाठी तब्बल १,६०० रुपये आकारले जाणार आहेत.
सीटी स्कॅनसाठी ३०० ते ४०० रुपये, प्रत्येक रक्ततपासणीसाठी १५ रुपये, तसेच लहान-मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी ६० ते १६० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
प्रसूती, आयसीयू आणि डायलिसिसलाही दर
पहिली प्रसूती मोफत ठेवून शासनाने दिलदारपणा दाखविल्याचे चित्र असले, तरी दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये, तर तिसऱ्या व पुढील प्रसूतीसाठी थेट २५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
डायलिसिससाठी १५० रुपये, आयसीयूसाठी १०० रुपये, वातानुकूलित खोलीसाठी १५० रुपये, तर साध्या खोलीसाठी ७५ रुपये प्रतिदिन रुग्णांना मोजावे लागणार आहेत.
सांधा प्रत्यारोपणासारख्या मोठ्या शस्त्रक्रिया ४० हजार रुपयांत ‘स्वस्त’ असल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे.
नेत्यांना मात्र सगळं मोफतच!
या निर्णयातील सर्वात वादग्रस्त बाब म्हणजे आमदार, खासदार, मंत्री आणि न्यायाधीश यांना मोफत उपचारांची सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय शासकीय कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका, न्यायालयीन कोठडीतील कैदी, स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे कुटुंबीय, तसेच पोलिसांकडून पाठवलेली प्रकरणे यांनाही मोफत उपचारांचा लाभ मिळणार आहे.
आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांचा संताप
या निर्णयावर आरोग्य हक्क कार्यकर्ते शरद शेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
“शुल्क कागदावर कमी वाटत असले, तरी शासकीय रुग्णालयात येणारे रुग्ण हे समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकांतील असतात. मोफत उपचार त्यांच्यासाठी असायला हवेत. खासदार, आमदार, मंत्री यांच्यासाठी मोफत उपचारांचा उल्लेख आहे, पण ते प्रत्यक्षात सरकारी रुग्णालयात येतातच कुठे? सरकारने या निर्णयाचा गंभीरपणे पुनर्विचार करावा,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
पुणेरी सवाल – सरकारी दवाखाना कुणासाठी?
मोफत उपचारांचा मोठा डंका वाजवून अवघ्या अडीच वर्षांतच घेतलेला हा यू-टर्न पाहता,
“सामान्य रुग्णासाठी सरकारी दवाखाना आहे की नाही?” असा सवाल आता पुणेरी भाषेत विचारला जाऊ लागला आहे. आरोग्य सेवा ही हक्काची बाब आहे की फक्त घोषणा आणि सवलतींचा खेळ, असा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
