न्यायालये एखाद्या गर्भवतीवर, विशेषतः ती अल्पवयीन असताना बाळाला जन्म देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
एका १७ वर्षीय मुलीला ३०व्या आठवड्यात गर्भपाताची परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायलयाने वरीलप्रमाणे टिप्पणी केली. संबंधित मुलीच्या वैद्यकीय सुरक्षिततेची काळजी घेऊन तिचा गर्भपात करावा असे निर्देश न्यायालयाने मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयाला दिले.
संबंधित मुलीचे तिच्या शेजाऱ्याशी संबंध होते. त्यातून ती गरोदर राहिली आणि तिने गर्भपाताची परवानगी मागितली असे न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना नमूद केले. “(अद्याप जन्माला न आलेल्या) अल्पवयीन बाळाला जगण्याचा अधिकार आहे, ही बाब न्यायालयाने विचारात घेतली आहे. पण त्याचवेळी त्याला जन्म देणारी मुलगीच अल्पवयीन आहे आणि तिला संबंधांमुळे उद्भवलेल्या गरोदरपणाला तोंड द्यावे लागत आहे त्यामुळे ही संतती अवैध ठरते,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
या प्रकरणात मुलीच्या संमतीने संबंध होते की तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला हा मुद्दा या ठिकाणी विचारात घेतला गेलेला नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अखेरीस वास्तव हे आहे की, हे मूल अवैध नाही आणि दुसरे म्हणजे होणारी आईच अल्पवयीन आहे आणि तिला हे मूल नको आहे. होणाऱ्या आईचे हितसंबंध विचारात घेतल्यास तिच्या प्रजननाच्या स्वायत्ततेवर पुरेसा भर दिला पाहिजे. आम्ही तिच्यावर मुलाला जन्म देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही. – सर्वोच्च न्यायालय
असुरक्षित गर्भपाताचा धोका
“या प्रकरणात न्यायालयाला नैतिकता आणि कायदेशीरपणा यांच्याशी संबंधित कठीण प्रश्नांचा सामना करावा लागला. न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी दिली नाही तर लोक असुरक्षित गर्भपाताचा प्रयत्न करतात आणि ते त्यांच्यासाठी सुरक्षित नसतात,” असे न्या. नागरत्ना यांनी सुनावणीदरम्यान नमूद केले. बाळाचा जन्म ही एका जीवनाची सुरुवात असली तरी या प्रकरणातील निर्णायक घटक अगदी स्पष्ट आहेत आणि अल्पवयीन मुलीने सातत्याने तिला मूल नको असल्याचे जाहीर केले आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
