मासिक पाळीच्या काळातील (रजोकाळ) आरोग्य हा मूलभूत हक्कच आहे, असा निर्वाळा देत, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये मुलींना मोफत पर्यावरणपूरक (बायोडिग्रेडेबल ) सॅनिटरी नॅपकीन आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करा, असा ऐतिहासिक आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शुक्रवारी दिला. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
राज्यघटनेच्या कलम २१अंतर्गत मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छतेचा अधिकार हा जीवन आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा एक आवश्यक घटक असल्याचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. शालेय मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहांची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने मासिक पाळीच्या काळातील स्वच्छतेसाठीच्या बाबींची पूर्तता ही धर्मादाय किंवा धोरणात्मक बाब नव्हे, तर एक घटनात्मक अधिकार असल्याचे नमूद केले. हा अधिकार सन्मानाने जीवन जगण्याच्या आणि स्वतःच्या शरीरावर नियंत्रण असण्याच्या अधिकारातून आल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मुलींसाठी शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे आणि मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यात अयशस्वी ठरल्यास संबंधित राज्य सरकारांनाही जबाबदार धरले जाईल, असेही खंडपीठाने बजावले. सॅनिटरी नॅपकिनच्या विल्हेवाटीबाबतही न्यायालयाने सूचना जारी केल्या. ‘हा निकाल केवळ कायदेशीर व्यवस्थेत सहभागी असलेल्यांसाठी नाही, तर मदत घेण्यास कचरणाऱ्या मुलींसाठी, मदत करू इच्छिणाऱ्या, पण संसाधनांच्या कमतरतेमुळे अडचणीत असलेल्या शिक्षकांसाठी आणि आपल्या मौनाच्या परिणामाची जाणीव नसलेल्या पालकांसाठी आहे’, असे न्या. पारडीवाला यांनी नमूद केले. ‘आम्हाला हा संदेश प्रत्येक मुलीला द्यायचा आहे. कारण तिची कोणतीही चूक नसतानाही केवळ मासिक पाळींसंबंधीच्या कारणांवरून तिला शाळेतून वंचित ठेवण्यात येते’,असेही पारडीवाला यांनी म्हटले आहे.
स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव आणि मासिक पाळीच्या वेळी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंची अनुपलब्धता ही कलम २१अ अंतर्गत शिक्षणाच्या अधिकाराचे आणि २००९च्या कायद्याअंतर्गत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे निर्देश
-सरकारी, खासगी, शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक शाळेत पाण्याची उपलब्धता असलेली कार्यक्षम, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असतील, हे सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांनी सुनिश्चित करावे.
-शाळांमध्ये विद्यमान किंवा नव्याने बांधलेल्या सर्व स्वच्छतागृहांची रचना अपंग मुलांच्या गरजा लक्षात घेऊन करायला हवी.
-सर्व शालेय स्वच्छतागृहांमध्ये साबण आणि पाणी कायम उपलब्ध असायला हवे.
-प्रत्येक शाळेत मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनाची जागा उपलब्ध असेल, हे प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेशाने सुनिश्चित करावे.
-मासिक पाळीतील आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी मुलींना इतर आवश्यक साहित्याचा पुरेसा साठा असावा. मुलींच्या मासिक पाळीच्या आरोग्यासंदर्भात पुरुष शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना संवेदनशील बनवण्याची आवश्यकता आहे.
