भारतात रेल्वे गाड्यांना विलंब होणं हे काय नवीन नाही. याचा अनेकदा सर्वसामान्यांना फटका बसतो. मात्र, या विलंबाला कंटाळून एका विद्यार्थिनीनं रेल्वेला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. तिनं न्यायालयाच्या माध्यमातून रेल्वेविरोधात खटला दाखल केला आणि मोठ्या दंडात्मक कारवाईची मागणी केली. अखेर या प्रकरणात विद्यार्थिनीचाच विजय झाला.
ही घटना उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यातील आहे. येथील समृद्धी नामक एका विद्यार्थिनीची परीक्षा रेल्वे गाडीला विलंब झाल्यामुळे हुकली. यामुळे तिचं संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया गेलं. यानंतर व्यथित झालेल्या विद्यार्थिनीनं रेल्वेला धडा शिकवण्यासाठी आपल्या वकिलामार्फत रेल्वेविरोधात दंडात्मक कारवाईची मागणी करत खटला दाखल केला. अनेक वर्षे चाललेल्या या प्रकरणात अखेर ग्राहक मंच न्यायालयानं विद्यार्थिनीचे आरोप योग्य ठरवले आणि रेल्वे विभागावर 9 लाख 10 हजार रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला. समृद्धीनं 7 वर्षांपूर्वी म्हणजेच, 2018 मध्ये खटला दाखल केला होता.
तक्रारीत काय म्हटलं होतं? : विद्यार्थिनीनं तक्रारीत नमूद केलं होतं की, तिनं ट्रेनचं तिकीट आरक्षित केलं, मात्र, संबंधित ट्रेन अडीच तास उशिरानं आली. त्यामुळे तिची नीट (NEET) परीक्षा देण्याची संधी हुकली आणि अनेक वर्षांची मेहनत वाया गेली. विशेष म्हणजे, दंड ठोठावल्यानंतर न्यायालयानं असेही आदेश दिले आहेत की, जर भरपाईची रक्कम देण्यात रेल्वे विभागानं विलंब केला, तर देय रकमेवर 12 टक्के व्याज द्यावं लागेल.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे? : कोतवाली पोलीस ठाणे क्षेत्रातील पिकौरा बक्स मोहल्ल्यात राहणारी विद्यार्थिनी समृद्धी ही नीट परीक्षेची तयारी करत होती. तिनं नीट परीक्षेचा अर्ज भरला होता आणि तिचं परीक्षा केंद्र लखनऊ येथील जय नारायण पीजी कॉलेज इथं निश्चित झालं होतं. परीक्षा देण्यासाठी समृद्धीनं बस्ती येथून इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेनचं तिकीट घेतलं. ही ट्रेन रेल्वेच्या वेळापत्रकानुसार, सकाळी 11 वाजता लखनऊला पोहोचणं अपेक्षि होतं.
मात्र, विलंबामुळे ट्रेन निर्धारित वेळेपेक्षा तब्बल अडीच तास उशिरानं लखनऊला पोहोचली. विद्यार्थिनीला परीक्षा केंद्रावर दुपारी 12:30 वाजेपर्यंत पोहोचणं आवश्यक होतं. ट्रेन उशिरानं आल्यामुळे ती वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचू शकली नाही. या घटनेमुळे ती मानसिकदृष्ट्या अत्यंत व्यथित झाली.
यानंतर विद्यार्थिनीनं ग्राहक आयोगात दाद मागितली. प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा आणि सदस्य अजय प्रकाश सिंह यांनी रेल्वे विभागाला दोषी ठरवलं. आयोगानं रेल्वेवर एकूण 9 लाख 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच, जर ही भरपाई देण्यात रेल्वे विभागानं विलंब केला, तर देय रकमेवर 12 टक्के व्याज ग्राहकाला स्वतंत्रपणे देण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले.
2018 मधील प्रकरण :
समृद्धीच्या वतीने वकील प्रभाकर मिश्रा यांनी माहिती दिली की, 7 मे 2018 रोजी समृद्धी नीट परीक्षा देण्यासाठी लखनऊला गेली होती. मात्र, ट्रेनच्या विलंबामुळे ती परीक्षा देऊ शकली नाही आणि त्यामुळे तिचं संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया गेलं. या घटनेनंतर त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली.
या प्रकरणात रेल्वे मंत्रालय, रेल्वेचे महाव्यवस्थापक तसेच, स्टेशन अधीक्षक यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. मात्र, कोणतंही उत्तर न मिळाल्याने 11 सप्टेंबर 2018 रोजी न्यायालयात औपचारिकरित्या दावा दाखल करण्यात आला.
7 वर्षांहून अधिक काळ चालला खटला :
हा खटला तब्बल 7 वर्षांपेक्षा अधिक काळ चालला. आयोगानं दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले. रेल्वे प्रशासनानं ट्रेन उशिरानं आल्याची बाब मान्य केली. मात्र, विलंबाचे ठोस कारण सांगू शकले नाही. यावरून न्यायालयानं रेल्वेला दोषी ठरवत 45 दिवसांच्या आत 9 लाख 10 हजार रुपयांची रक्कम विद्यार्थिनीला देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, ठरलेल्या कालावधीत ही भरपाई न दिल्यास संपूर्ण रकमेवर 12 टक्के व्याज स्वतंत्रपणे ग्राहकाला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
