महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यकारी अधिकारीपदी मनोज जाधव यांची नियुक्ती हज समितीच्या कायदेशीर चौकटीचे उल्लंघन करणारी असून ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबु आझमी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य हज समितीची स्थापना मुस्लीम-केंद्रित वैधानिक योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. ज्याचे प्रशासन आणि कामकाज इस्लामिक न्यायशास्त्र, धार्मिक प्रथांनुसार राहील, असे तयार करण्यात आलेले आहे. या कायद्यानुसार समितीचे नेतृत्व समिती सदस्यांमधून निवडून आलेल्या मुस्लिम प्रतिनिधींकडे असणे आवश्यक आहे, ज्यांना इस्लामिक धार्मिक कर्तव्ये आणि समुदाय-विशिष्ट आवश्यकतांची जाणीव आहे.
मनोज जाधव यांच्या नियुक्तीमुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५(१),२५(१) आणि २६(अ)-(ब) अंतर्गत हमी दिलेल्या संरक्षणाचे उल्लंघन झालेले आहे. न्यायालयीन उदाहरणांनी सातत्याने भर दिला आहे की, धार्मिक आणि अल्पसंख्याक संस्थांना संवैधानिक संरक्षणांनुसार, कार्यकारी हस्तक्षेपाशिवाय प्रशासित केले पाहिजे, याची आठवण आझमी यांनी पत्रामध्ये दिली आहे.
बिगर-मुस्लीम अधिकाऱ्याची कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे हे कायद्याच्या हेतूचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यकारी अधिकारीपदी मनोज जाधव यांची करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करावी आणि कायद्यानुसार निवडून आलेल्या हज समिती सदस्यांमधून योग्य मुस्लिम प्रतिनिधीची नियुक्ती करा, या दोन मागण्या अबु आझमी यांनी पत्रामध्ये केल्या आहेत.
हज समितीचे कार्य :
सौदी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कोट्याची अंमलबजावणी करणे आणि भारतीय यात्रेकरूंसाठी हज प्रवास सुलभ करण्यात महाराष्ट्र राज्य हज समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते. दरवर्षी सुमारे १.७५ लाख भारतीय हजसाठी प्रवास करतात, त्यापैकी बहुतेकांचे व्यवस्थापन हज समित्यांद्वारे केले जाते. २०२६ ची हज यात्रा तात्पुरती २५ मे ते ३० मे दरम्यान होणार आहे.
इतिहासात प्रथम :
महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून एका बिगर मुस्लिम व्यक्तीची नियुक्ती केल्यामुळे मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. नवनियुक्त सीईओ मनोज जाधव हे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असून त्यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला. मुस्लिम धर्मगुरूंनी या नियुक्तीबाबत निराशा व्यक्त केली आहे. हज समितीच्या इतिहासात बिगर मुस्लीम कार्यकारी अधिकारी नेमण्याची ही पहिली घटना आहे.
