पुणे | प्रतिनिधी
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेल्वेच्या मालकीच्या जागांवर उभारलेल्या सुमारे १८ हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) या प्रश्नात राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. रेल्वे प्रशासनाने पुनर्वसनासाठी आवश्यक जागा आणि आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्यास नकार दिल्यामुळे हजारो झोपडीधारकांचे भवितव्य अनिश्चित बनले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी एसआरएकडे जबाबदारी असली तरी रेल्वेच्या मालकीच्या जागा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने पुनर्वसन प्रक्रियेत मोठे प्रशासकीय अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय होणे आवश्यक असल्याचे एसआरएने स्पष्ट केले आहे.
१८ हजार कुटुंबांचे भवितव्य टांगणीला
एसआरएच्या माहितीनुसार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील रेल्वेच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक झोपड्या ताडीवाला रोड परिसरात असून, त्यानंतर घोरपडी, आनंदनगर, जुना बाजार आणि शिवाजीनगर परिसराचा समावेश आहे.
झोपड्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे –
- ताडीवाला रोड – १४,८३३ झोपड्या
- घोरपडी – १,०९५ झोपड्या
- आनंदनगर (पिंपरी) – २,४५४ झोपड्या
- जुना बाजार – ४९० झोपड्या
- पाटकर प्लॉट, शिवाजीनगर – ५० झोपड्या
एकूण सुमारे १८ हजार झोपडीधारक कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.
रेल्वे प्रशासनाची भूमिका अडथळा ठरत असल्याचा आरोप
एसआरएच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, रेल्वे प्रशासन पुनर्वसनासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यास तयार नाही. त्याचबरोबर पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी स्वीकारण्यासही रेल्वे प्रशासनाने नकार दिला आहे. त्यामुळे पुनर्वसन प्रकल्प राबविणे अशक्य ठरत असून, प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
एसआरएची राज्य सरकारकडे स्पष्ट धोरणाची मागणी
एसआरएने राज्य शासनाकडे या विषयात स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय साधून पुनर्वसनासाठी आवश्यक जागा, निधी आणि प्रशासकीय परवानग्या निश्चित कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच, पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करून दोन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.
हक्काच्या घराची प्रतीक्षा कायम
रेल्वेच्या जागांवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या हजारो कुटुंबांना हक्काचे घर मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र धोरणातील अस्पष्टता आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे. यामुळे या कुटुंबांमध्ये अस्वस्थता वाढत असून, लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.
नागरिकांची अपेक्षा
स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संस्थांच्या मते, पुनर्वसनाचा प्रश्न केवळ झोपड्या हटविण्यापुरता मर्यादित नसून तो हजारो कुटुंबांच्या निवारा, शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. त्यामुळे कोणत्याही कारवाईपूर्वी सर्व संबंधितांना न्याय मिळेल, असे पुनर्वसन धोरण राबविणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील रेल्वेच्या जागांवरील सुमारे १८ हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता राज्य आणि केंद्र सरकारच्या समन्वयावर अवलंबून आहे. रेल्वे प्रशासनाची भूमिका, निधीची उपलब्धता आणि स्पष्ट धोरणाचा अभाव यामुळे हा महत्त्वाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. हजारो कुटुंबांना सुरक्षित आणि हक्काचे घर मिळावे यासाठी राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून व्यवहार्य आणि दीर्घकालीन पुनर्वसन धोरण जाहीर करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे.
