अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाची जबाबदारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवल्यानंतर राज्यातील औषध विक्रेते, अन्न व्यावसायिक आणि विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
कठोर आणि नियमप्रिय प्रशासनासाठी ओळख असलेल्या मुंढे यांच्या नियुक्तीमुळे माजी आयुक्त महेश झगडे यांच्या कार्यकाळाची आठवण ताजी झाली आहे. त्यामुळे एफडीएमध्ये पुन्हा धडक कारवाया, अचानक तपासण्या आणि शिस्तीवर भर दिला जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महेश झगडे यांनी एफडीएचे आयुक्त असताना राज्यभर धडक तपासणी मोहिमा राबवल्या होत्या. बनावट औषधे, मुदतबाह्य औषधांचा साठा, डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषध विक्री, अन्न भेसळ आणि परवान्यांच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर त्यांनी कठोर कारवाई केली होती. त्यामुळे औषध दुकानदारांसह विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्येही धास्तीचे वातावरण होते.
तुकाराम मुंढे हे कठोर प्रशासकीय निर्णय, अचानक पाहण्या आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी यासाठी ओळखले जातात. महापालिका, परिवहन आणि आरोग्य विभागातील त्यांच्या कामकाजामुळे ‘कडक अधिकारी’ अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. अपंग विभागातही त्यांनी गैरप्रकार थांबवण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे एफडीएमध्येही शिस्त, तपासण्या आणि कारवाईचा वेग वाढेल, अशी चर्चा सुरू आहे.
राज्यात ऑनलाइन औषधविक्री, बनावट औषधांचा धोका, अन्न भेसळ, रुग्णालयांतील औषध पुरवठा आणि परवाना प्रक्रियेतील अनियमितता यावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात कठोर नियंत्रण आणि नियमित तपासणीची मागणी वाढली आहे.
‘अचानक तपासण्या वाढतील’, ‘फाईलींची प्रलंबित कामे तातडीने निकाली काढावी लागतील’, ‘नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागेल’, अशा चर्चा एफडीए वर्तुळात सुरू आहेत. काही औषध विक्रेत्यांमध्ये धास्तीचे वातावरण असले तरी ग्राहक संघटना आणि आरोग्य क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी या नियुक्तीचे स्वागत केले आहे.
एफडीएमध्ये प्रलंबित प्रकरणे, औषध तपासणी, अन्न भेसळीवरील कारवाया, परवाना प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि बनावट औषधांविरोधातील मोहिमा अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे तुकाराम मुंढे हे ‘झगडे पॅटर्न’ पुढे नेतात की स्वतःची वेगळी कार्यशैली निर्माण करतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
