मुंबई महापालिका मुख्यालयातही येत्या काळात मंत्रालयाप्रमाणेच सर्वसामान्यांना डीजी ॲपद्वारे प्रवेश मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रणालीची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भाजपकडून मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
ही मागणी मान्य झाल्यास सर्वसामान्यांना सहज प्रवेश मिळणे मुश्कील होणार आहे. त्यामुळे या मागणीला राजकीय पातळीवरून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिका मुख्यालयाला सात प्रवेशद्वारे असून यापैकी सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या प्रवेशद्वारातून केवळ एका चिठ्ठीद्वारे सध्या प्रवेश दिला जातो. ही पद्धत मोडीत कडून अद्ययावत पद्धतीने प्रवेश द्यावा व प्रत्येक प्रवेशाची नोंद घेता यावी याकरिता महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना प्रत्यक्ष भेटून ही मागणी केली आहे. महापालिका प्रशासन आता काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
मंत्रालयात ऑगस्ट २०१५ पासून डीजी अॅपद्वारे सामान्यांना प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली. या नवीन डिजीटल प्रणालीद्वारे दुपारी दोननंतरच सामान्यांना प्रवेश दिला जातो. हे ॲप डाऊनलोड करून सर्व प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. त्यात बराच वेळ खर्ची होतो. त्यानंतर आधार कार्ड दाखवातनाच चेहरा पडताळणीही करावी लागते. त्यानंतर क्यूआर कोडद्वारे सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर प्रवेशपत्र मिळते. अशाच डिजीटल प्रणालीची अंमलबजावणी मुंबई महापालिका मुख्यालयातही करावी, अशी मागणी महापालिका सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
महापालिका सभागृहात ठरावाच्या सूचनेद्वारे ही त्यांनी मागणी केली होती. सध्या भाजपकडून महापालिकेत बैठकीत उपस्थित राहणाऱ्या सर्व नगरसेवकांसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू केली आहे. आता महापालिका मुख्यालयात डीजी ॲप प्रणालीही लागू करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
डीजी अँपद्वारे प्रवेश दिल्यास महापालिका मुख्यालयात सामान्यांना सहज प्रवेश मिळणे कठीण जाणार आहे. कोणत्या व्यक्ती महापालिकेत आल्या, कोणत्या कामासाठी आल्या याची पूर्ण नोंद महापालिकेत असावी, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे गणेश खणकर यांनी सांगितले. सध्या गेटपास बनवून महापालिकेत प्रवेश दिला जात आहे. त्यामुळे हे बंद झाले पाहिजे. डीजी प्रवेश प्रणातील त्या व्यक्तीचा आधार क्रमांकही जोडलेला असतो, त्यामुळे त्या व्यक्तीची पूर्ण माहिती उपलब्ध होते, असे ते म्हणाले. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महापालिका मुख्यालयातील प्रवेशद्वारांजवळ बंधनकारक करा, अशी मागणी आयुक्तांकडे केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
