भाडेतत्त्वावर जमीन घ्यायची, अटी-शर्ती धाब्यावर बसवायच्या आणि त्यावर स्वतःचे ‘साम्राज्य’ उभे करायचे, असा गोरखधंदा करणाऱ्यांना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मोठा दणका दिला आहे.
जिल्ह्यातील अशा 15 जमिनींवर थेट जप्तीची कारवाई करत प्रशासनाने या जमिनी पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेतल्या आहेत. या धडक कारवाईमुळे पुण्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात देवस्थान, वतन, आदिवासी आणि शासनाने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता सुरू असल्याचे समोर आले होते. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तपासणी केली असता, तब्बल ३६० प्रकरणांमध्ये ‘शर्तभंग’ झाल्याचे उघड झाली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने आता १५ जमिनी प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्या असून 06 प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी राज्य सरकारकडे रवाना करण्यात आले आहेत. ३०० हुन अधिक प्रकरणाबाबत पुढील महिनाभरात यावर निर्णय अपेक्षित आहे.
मुंढवा येथील बॉटॅनिकल गार्डन, बोपोडीतील कृषी विभागाची जागा आणि ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जमिनींच्या गैरव्यवहाराने पुण्याचे महसूल प्रशासन पुरते हादरले होते. या मोठ्या घोटाळ्यांनंतर झोपलेले महसूल विभाग जागे झाले आणि ‘सर्च ऑपरेशन’ सुरू झाले. त्यातूनच हा जमिनींचा मोठा घोळ समोर आला आहे.
काय आहेत ‘शर्तभंगा’ची कारणे?
तपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. ज्या कारणासाठी जमीन घेतली, त्याला बगल देऊन भलतेच उद्योग तिथे सुरू होते:
रहिवासी जागेचा व्यावसायिक वापर, घरासाठी घेतलेल्या जागेवर मॉल किंवा दुकानं थाटणे.
परस्पर भाडेतत्त्व: सरकारची परवानगी न घेताच जमिनी तिसऱ्यालाच भाड्याने देणे.
सभासद बदल: मूळ हेतू सोडून संस्थांच्या सभासदांमध्ये परस्पर बदल करणे. मुदतीत वापर नाही: जमीन घेतली, पण वर्षानुवर्षे ती पडून ठेवणे.
