पुण्यातील एका कंत्राटदाराने तब्बल दहा वर्षे कायदेशीर लढा देत नोटाबंदीच्या काळात जप्त झालेले 2 लाख रुपये परत मिळवले आहेत. सरकारी प्रक्रियेमुळे अडकलेले हे पैसे अखेर न्यायालयाच्या आदेशानंतर मिळणार असल्याने हा प्रकार ‘उशिरा मिळालेला न्याय’ म्हणून चर्चेत आला आहे.
Bibwewadi येथे राहणारे सिव्हिल इंजिनिअर गिरीश रमेशचंद्र मलानी 1 डिसेंबर 2016 रोजी आपल्या बहिणीसोबत Renuka Devi Temple येथे जात होते. त्यांच्या जवळ 500 रुपयांच्या जुन्या 400 नोटा, म्हणजेच एकूण 2 लाख रुपये होते. हे पैसे त्यांनी सरकारने दिलेल्या अंतिम मुदतीपूर्वी बँकेत जमा करण्यासाठी सोबत घेतले होते.
मात्र, Mahur परिसरात निवडणुकीच्या तपासणीदरम्यान पोलिसांनी त्यांची गाडी अडवली. निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत इतकी रोकड नेण्यास मनाई असल्याचे सांगत पोलिसांनी ही रक्कम जप्त केली.
यानंतर प्राप्तीकर विभागाने चौकशी केली असता मलानी यांनी सादर केलेली कागदपत्रे वैध ठरली आणि 28 डिसेंबर 2016 रोजी त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली. मात्र, कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 31 डिसेंबर उजाडला. दरम्यान, जुन्या नोटा बदलण्याची मुदत 30 डिसेंबरलाच संपली होती. त्यामुळे मलानी यांच्याकडे पैसे असले तरी ते बँकेत जमा करण्याचा मार्ग बंद झाला.
यानंतर मलानी यांनी Reserve Bank of India (RBI) कडे धाव घेतली. मात्र नियमांचे कारण देत RBI ने पैसे बदलून देण्यास नकार दिला. अखेर त्यांनी Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठाने मलानी यांच्या बाजूने निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले की, “सरकारी यंत्रणेच्या दिरंगाईमुळे एखाद्या नागरिकाला त्याचे कायदेशीर पैसे जमा करण्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही.” न्यायालयाने RBI ला आदेश दिले की, जप्त केलेल्या नोटांची पडताळणी करून आठ आठवड्यांच्या आत मलानी यांना 2 लाख रुपये वैध चलनात परत द्यावेत.
या निकालानंतर मलानी यांनी भावना व्यक्त करत सांगितले की, “सत्याचा विजय होतो यावर माझा विश्वास आहे, पण न्याय मिळायला खूप उशीर झाला.” पैसे परत मिळाल्यानंतर ते सर्वप्रथम मंदिरात जाऊन 5,000 रुपयांचे अन्नदान करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संपूर्ण घटनेतून सरकारी प्रक्रियेतील विलंब नागरिकांसाठी किती त्रासदायक ठरू शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे. तसेच, कायदेशीर मार्गाने लढा दिल्यास अखेर न्याय मिळतो, हा संदेशही या प्रकरणातून समोर आला आहे. आता या अनुभवानंतर मलानी यांनी निवडणुकीच्या काळात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम सोबत न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
