धुळे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोठी कारवाई करत तालुका कृषि कार्यालय, पिंप्री येथील कृषि पर्यवेक्षक कैलास रामदास तेले यांना २८ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले.
ही कारवाई काल ( दि. २१) सायंकाळी उशिरा शहरातील जयहिंद चौकात सापळा रचून करण्यात आली.कैलास तेले याच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार तक्रारदार हे नंदुरबार जिल्ह्यातील खांडवारा येथील ठिबक सिंचन साहित्य विक्री करणाऱ्या नोंदणीकृत फर्मचे मालक असून त्यांची शाखा शिरुड (ता. धुळे) येथे आहे. त्यांच्या दुकानातून शेतकरी शासकीय अनुदान योजनेअंतर्गत साहित्य खरेदी करतात. अनुदानासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर प्रत्यक्ष शेतात पडताळणी (मोका तपासणी) करणे आवश्यक असते. या पडताळणीच्या मोबदल्यात कैलास तेले यांनी तक्रारदाराकडे सुरुवातीला ३५ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्यापैकी १० हजार रुपये स्वीकारून उर्वरित रक्कम मागितली जात होती. तक्रारदाराने २१ एप्रिल रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिल्यानंतर पंचांसमक्ष पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी संबांधिताने ३० हजार रुपयांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. तडजोडीनंतर २८ हजार रुपये स्वीकारण्याचे निश्चित झाले.
यानुसार २१ एप्रिल रोजी सापळा रचून कैलास तेले यास २८ हजार रुपये स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. या कारवाईत पोलीस उपअधीक्षक सचिन साळुंखे (सापळा अधिकारी) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक यशवंत बोरसे (तपास अधिकारी), पोलीस निरीक्षक पद्मावती कलाल तसेच पथकातील राजन कदम, मुकेश अहिरे, संतोष पावरा, प्रविण मोरे, मकरंद पाटील, प्रविण पाटील, सागर शिर्के, प्रितेश चौधरी, चंद्रकांत सैंदाणे, रेश्मा परदेशी, सुधीर मोरे, जगदीश बडगुजर यांनी सहभाग घेतला. या प्रकरणी देवपुर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी झाल्यास त्वरित तक्रार करावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कृषि विभागाशी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर यापूर्वीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अनेक ठिकाणी कारवाया केल्या आहेत. विशेषतः शासकीय अनुदान योजना, पीक विमा, ठिबक व तुषार सिंचन प्रकल्प, तसेच विविध अनुदान मंजुरी प्रक्रियेत लाचेची मागणी केल्याच्या तक्रारी समोर येत राहिल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये कृषि सहाय्यक, पर्यवेक्षक तसेच तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांकडून पैसे घेताना रंगेहात पकडण्यात आले आहे. या कारवायांमुळे विभागातील भ्रष्टाचारावर काही प्रमाणात आळा बसला असला, तरी अधूनमधून अशा घटना उघडकीस येत असल्याचे चित्र आहे. याशिवाय, मोका तपासणी, कागदपत्रांची पडताळणी, अनुदान फाईल पुढे पाठविणे यांसारख्या प्रक्रियांमध्ये विलंब करून लाच मागण्याचे प्रकार अनेक जिल्ह्यांत उघड झाले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वेळोवेळी सापळा रचून दोषींवर कारवाई केली असून काहींना निलंबन व न्यायालयीन कारवाईलाही सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पारदर्शकता वाढविणे आणि ऑनलाईन प्रक्रियांचा काटेकोर वापर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. तसेच नागरिकांनीही धैर्याने पुढे येऊन अशा प्रकारांविरोधात तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन वारंवार करण्यात येत आहे.
