पुणे : महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधात सुरू असलेल्या लोकचळवळीला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समिती’ (पद्मपाणी फाउंडेशन) तसेच विविध पक्ष, संघटना व सामाजिक संस्थांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आतापर्यंत प्रशासनाकडे ३३,००० पेक्षा अधिक हरकती ईमेलद्वारे प्राप्त झाल्या आहेत. ही संख्या समाजातील तीव्र अस्वस्थता आणि वाढती जागृती दर्शवणारी मानली जात आहे.
आज पुनर्विलोकन समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बार्टी (BARTI), पुणे येथील निबंधकांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीतून दोन महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले.
प्रथम, उपवर्गीकरणाविरोधात पाठविण्यात आलेल्या प्रत्येक हरकतीला प्रशासनाकडून अधिकृत पोहच (Acknowledgment) दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. यामुळे प्रत्येक हरकतीची अधिकृत नोंद होणार असून प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दुसरे म्हणजे, न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. समितीने अहवाल तयार करताना पारदर्शकता न ठेवता जनभावनांचा पुरेसा विचार केला नाही, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया गोपनीय ठेवली, असा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे हा अहवाल नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना धरून नसल्याची टीका करण्यात आली.
राहुल डंबाळे यांनी प्रशासनाला इशारा देताना सांगितले की, “या ३३ हजार हरकती केवळ तांत्रिक बाब म्हणून न पाहता, त्यामागील सामाजिक भावना आणि कायदेशीर मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करावा. बदर समितीने जनतेला मत मांडण्याची संधी का दिली नाही, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शास्त्रीय डेटाशिवाय आणि राजकीय हेतूने केलेले उपवर्गीकरण समाजात फूट पाडू शकते.”
दरम्यान, या चळवळीला अधिक बळ देण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर रणनीती निश्चित करण्यासाठी २६ एप्रिल २०२६ रोजी पुण्यात ‘संयुक्त गोलमेज परिषद’ आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत विविध क्षेत्रातील मान्यवर मार्गदर्शन करणार असून पुढील लढ्याची दिशा ठरवली जाणार आहे.
“आरक्षणाचे घटनात्मक अस्तित्व टिकवण्यासाठीचा हा लढा ३३ हजार हरकतींवर थांबणार नाही, तर तो आणखी तीव्र करण्यात येईल,” असा ठाम निर्धार राहुल डंबाळे यांनी व्यक्त केला.
