मुलीच्या हिताचा सर्वांगीण विचार करता तिचा ताबा आईकडेच राहणे योग्य असल्याचे नमूद करत सहा वर्षांच्या मुलीचा ताबा वडिलांकडे देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वडिलांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
कविता व राजेश (नावे बदललेली) यांचा विवाह २०१८ मध्ये झाला. लग्नानंतर एका वर्षात त्यांना मुलगी झाली. राजेश हे नोकरीनिमित्त वारंवार दुबई येथे जात असत. दरम्यान, सासऱ्यांकडून शारीरिक छळाचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत कविताने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणानंतर पतीकडून मानसिक व शारीरिक त्रास सुरू झाल्याचा दावा तिने केला. तसेच तिच्यावर संशय घेतल्याचेही नमूद करण्यात आले.
राजेश व त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून कविताने २०२० मध्ये मुलीला घेऊन माहेरी राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राजेश यांनी मुलीचा ताबा मिळावा यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला. मात्र, न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळून लावत वडिलांना केवळ भेटण्याची परवानगी दिली.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला राजेश यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कविताच्या बाजूने अॅड. अनघा काळे यांनी युक्तिवाद करत कागदोपत्री पुरावे सादर केले. राजेश हे परदेशात नोकरी करत असून त्यांच्या कुटुंबाविरोधात कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळण्यासाठी कविताने स्वतंत्र अर्ज दाखल केल्याची माहिती न्यायालयास देण्यात आली. तसेच सासऱ्यांच्या विरोधात तक्रार प्रलंबित असल्याचेही सांगण्यात आले.
‘मुलीचे हित सर्वांत महत्त्वाचे’
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि सादर पुरावे ऐकून न्यायालयाने मुलीच्या हिताला प्राधान्य दिले. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून मुलीचे संगोपन आईकडून व्यवस्थितपणे होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. अशा परिस्थितीत मुलीचा ताबा वडिलांकडे किंवा त्यांच्या नातेवाइकांकडे देणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने वडिलांची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने या पूर्वीप्रमाणेच वडिलांना भेटीचा अधिकार कायम ठेवला असून, मुलीच्या सर्वांगीण हिताचे रक्षण होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले.
