इयत्ता दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे बोर्डाच्या परीक्षेचे पेपर आता ऑनलाइन तपासले जाणार आहेत. चुकीच्या उत्तराला गुण देणे, अक्षरातील अदलाबदल, अशा बाबी ओळखण्यासाठी ‘एआय’चा देखील मदत घेतली जाणार आहे.हा नवा पॅटर्न २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून राबविला जाणार असून बोर्डाने तसा प्रस्ताव शासनाला पाठविल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्यात दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची सुमारे १५ हजार केंद्रांवर परीक्षा होते. पेपर संपल्यावर तेथून उत्तरपत्रिका संकलित करून सर्व केंद्रांवरील उत्तरपत्रिका ठरावीक शाळांमध्ये जमा केल्या जातात. तेथून बोर्डाच्या माध्यमातून विषय शिक्षकांना तपासणीसाठी पाठवाव्या लागतात. त्यामध्ये उत्तरपत्रिका अनेकांच्या हाती पडतात आणि गैरप्रकाराला वाव मिळतो. दुसरीकडे विषय शिक्षकांनी तपासलेल्या उत्तरपत्रिका मॉडरेटरकडे (नियंत्रक) जमा करायच्या, तेथूनपुढे चीफ मॉडरेटरला द्याव्या लागतात. आता ही पारंपारिक पद्धती बदलली जाणार असून त्यामुळे वेळ, श्रम व खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
या नव्या पॅटर्नमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही (एआय) वापर केला जाणार आहे. चुकीच्या उत्तराला गुण देणे, अर्धवट उत्तराला पूर्ण गुण देणे अशा प्रकाराला ‘एआय’मुळे आळा बसेल, असा विश्वास बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. मध्यप्रदेशात हा पॅटर्न पहिल्यांदा राबविण्यात आला. त्यानंतर आता ‘सीबीएसई’ बोर्डाने हा पॅटर्न अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ हा पॅटर्न राबविणार आहे.
अशी असणार नवी पद्धत…
नव्या पद्धतीनुसार पेपर संपल्यावर त्याच केंद्रांवर उत्तरपत्रिकांचे ऑनलाइन स्कॅनिंग होईल. बोर्डाला विषयनिहाय त्या उत्तरपत्रिका दिसतील. उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या विषयनिहाय शिक्षकांची माहितीही बोर्ड जमा करणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक विषयाच्या उत्तरपत्रिका त्या विषय शिक्षकांना त्यांच्या लॉगिनवर तपासणीसाठी जातील. त्यानंतर संबंधित शिक्षकांना घरी, शाळेत किंवा अन्य कोण्याही ठिकाणी उत्तरपत्रिकांची तपासणी मोबाईल, टॅब किंवा त्यांच्याकडील संगणकावर करता येईल, असा हा नवा पॅटर्न असणार आहे.
अंतिम निर्णय शासन स्तरावर होईल
मध्यप्रदेशनंतर आता सीबीएसई बोर्डाने दहावी-बारावीच्या परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचे पेपर ऑनलाइन तपासण्याचा व त्यात ‘एआय’चा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्टेट बोर्डाचा देखील त्यादृष्टीने विचार सुरू आहे, पण पुढे शासन स्तरावर वरिष्ठ अधिकारी त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेतील.
