शहरात वाळूचा मोठा तुटवडा आहे.राज्य सरकारच्या वाळू व्यवसायाच्या योजना अपयशी ठरत आहेत. काही व्यावसायिक या तुटवड्याचा फायदा घेत सरकारची फसवणूक करीत आहे. एका वाळघाटाच्या कंत्राटात ७० ते ८० कोटी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या व्यावसायिकांवर सरकार उदार झाल्याचे चित्र आहे. या व्यावसायिकाकडे दुसऱ्या घाटावरही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असूनही घाटासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीमुळे विदर्भात आणि जिल्ह्यात सुरू असलेला घोटाळा उघडकीस आला आहे. फडणवीसांनी या प्रकरणाला गांभीर्याने घेतले असले तरी अधिकारी या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत. बाळू व्यावसायिक रॉयल्टी देण्यात मागे पडत असून, बनावट पावत्यांच्या माध्यमातून सरकारची फसवणूक करत आहेत. पोलिसांच्या तक्रारीनंतर अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) हस्तक्षेप करावा लागला आणि सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची जप्ती केली. १५० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा दावा करण्यात आला आहे.
३०० कोटींच्या घोटाळ्याचा दावा
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ब्रह्मपुरी, भडारा आणि नागपूरसह अनेक वाळूघाटांवरील व्यापारी वाळू विकत आहेत आणि सरकारला रॉयल्टी न देता पळून जात आहेत. अनोज कुमार अग्रवाल या व्यावसायिकाने ब्रह्मपुरीमध्ये वाळूघाट घेतला होता. त्याने १३ कोटी रुपयेही डुबविले, पण स्थानिक खाण अधिकारी रौशन तावरे यांनी तीन वेळा मुदतवाढ देऊन त्याला वाळू वाहतूक करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडाला आणि व्यापाऱ्याने नफा कमवला, नवीन नियमांनुसार, केवळ जिल्हाधिकारीच मुदतवाढ देऊ शकतात, मात्र खाण अधिकारी सरकारी नियमांकडे दुर्लक्ष करून ही मुदतवाढ देत होते.
भंडारा येथील ७० कोटींची थकबाकी
आश्चर्याची बाब माणजे अनोज कुमार अग्रवाल यांच्या भंडारा येथील पवनी वाळूघाटावर सुमारे ७० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, सरकारी यंत्रणा पैसे वसूल करण्यासाठी निष्क्रय असल्याने त्यांची हिमत वाढल्याचे बोलले जाते, वर्षानुवर्षे यकचाकी वसुल करण्यासाठी कोणतीही कारवाई केली गेली नाही, यामुळे त्यांना सरकारची फसवणूक करण्याचा थेट मार्ग मोकळा झाला, तज्ज्ञांच्या मते, त्यांनी सरकारची ७० कोटी रुपयांची फसवणूक केली असून, मुख्यमंत्र्याना या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली होती, मात्र अधिका-यांनी अजूनही कोणतीही कारवाई केली नाही.
