केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणांविरोधात गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी देशभरात ‘भारत बंद’चे आवाहन करण्यात आले आहे.१० प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येत हा संप पुकारला असून शेतकरी संघटनांनीही त्याला पाठिंबा दिला आहे. आयोजकांच्या दाव्यानुसार सुमारे ३० कोटी कामगार या आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात. त्यामुळे अनेक ठिकाणी जनजीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू म्हणजे केंद्र सरकारने आणलेले चार नवीन कामगार कायदे (लेबर कोड्स). सरकारच्या मते हे कायदे श्रमकायद्यांचे एकत्रीकरण करून उद्योगसुलभता वाढवण्यासाठी आहेत. मात्र कामगार संघटनांचा आरोप आहे की या कायद्यांमुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणे सोपे होईल, कंत्राटीकरण वाढेल आणि संघटनात्मक हक्क कमकुवत होतील. नोकरीची सुरक्षितता, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामगारांचे सामूहिक हक्क यांवर गदा येईल, अशी त्यांची भीती आहे. वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि खासगीकरणाच्या धोरणांविरोधातही हा बंद असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
काय बंद राहू शकते?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. मोठ्या शहरांतील बाजारपेठा, दुकाने आणि औद्योगिक आस्थापना काही ठिकाणी बंद राहण्याची शक्यता आहे. सरकारी कार्यालयांतील उपस्थिती कमी राहू शकते. रस्ते रोको आंदोलनांमुळे बस सेवा आणि स्थानिक वाहतूक विस्कळीत होऊ शकते. काही शहरांत शाळा-महाविद्यालये खबरदारी म्हणून बंद ठेवली जाऊ शकतात.
काय सुरू राहील?
रुग्णालये, औषध दुकाने आणि रुग्णवाहिका यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न असेल. विमानसेवा नियोजितप्रमाणे चालतील; मात्र विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तपासणे गरजेचे आहे. एटीएम सेवा सुरू राहण्याची शक्यता आहे, पण रोख रकमेची उपलब्धता तपासावी. बहुतांश खासगी कार्यालये उघडी राहतील, तरी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.
नागरिकांनी काय करावे?
बँकिंग किंवा शासकीय कामे आधीच पूर्ण करणे शहाणपणाचे ठरेल. प्रवासाची योजना करताना स्थानिक वाहतुकीची माहिती घ्यावी. अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सूचनांकडे लक्ष द्यावे. हा बंद केवळ एक दिवसाचा असला तरी, कामगार कायद्यांवरील संघर्ष पुढील काळातही राजकीय आणि आर्थिक चर्चेचा केंद्रबिंदू राहण्याची चिन्हे आहेत.
