बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले पवित्र श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाशिवरात्रीसारख्या अत्यंत पवित्र दिवशी भाविकांसाठी बंद ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात पतित पावन संघटनेतर्फे तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. हा निर्णय उघडपणे असंवैधानिक, बेकायदेशीर व प्रशासकीय मनमानी असून कोट्यवधी शिवभक्तांच्या श्रद्धेवर थेट आघात करणारा असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
यासंदर्भात पतित पावन संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात भारतीय संविधानाच्या कलम २५ चा उल्लेख करत प्रत्येक नागरिकाला उपासनेचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या नावाखाली संपूर्ण मंदिर बंद ठेवणे हा प्रमाणबाह्य उपाय असून न्यायालयीन कसोटीवर न टिकणारा आहे, असे नमूद करण्यात आले. वेळापत्रकानुसार दर्शन, टप्प्याटप्प्याने प्रवेश, विशेष पोलिस बंदोबस्त आणि प्रभावी गर्दी नियंत्रण असे कमी निर्बंधात्मक उपाय उपलब्ध असताना थेट बंदी लावणे म्हणजे मूलभूत अधिकारांची उघड पायमल्ली असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले की, देशभरातून लाखो भाविक वर्षभर महाशिवरात्रीच्या दर्शनासाठी नियोजन करतात. उपास-तापास, प्रवासाचा खर्च व भक्तीभाव याकडे दुर्लक्ष करून मंदिरच बंद ठेवणे म्हणजे श्रद्धेची गळचेपी आहे. त्यामुळे महाशिवरात्रीच्या दिवशी मंदिर तात्काळ खुले ठेवावे, विशेष सुरक्षा व गर्दी नियंत्रणाचा आराखडा जाहीर करावा आणि बंदीचा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा संविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
हे निवेदन सादर करताना पतित पावन संघटनेचे स्वप्निल नाईक, मनोज पवार, स्वप्निल आंग्रे आणि राजाभाऊ रजपूत उपस्थित होते.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांनी सदर निवेदनाची गंभीर दखल घेत महाशिवरात्रीच्या दिवशी भाविकांना पूजा व दर्शनाची व्यवस्था करण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले आहे. यामुळे शिवभक्तांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात असून अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
