भारताने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. बांगलादेशात तैनात असलेल्या भारतीय अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मायदेशी परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहे. बांगलादेशातील संसदीय निवडणुका काही आठवडे बाकी असताना भारताने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
कारण काय?
सुरक्षिततेची परिस्थिती लक्षात घेता, खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही उच्चायुक्त आणि इतर पदांवर तैनात असलेल्या आमच्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांना भारतात परतण्याची सूचना दिली आहे,” असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की, बांगलादेशातील भारतीय उच्चायुक्त खुले आहेत आणि सर्व पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत.
अजून एक देशाची भर
ढाका येथील उच्चायुक्तालयाव्यतिरिक्त चितगाव, खुलना, राजशाही आणि सिलहट येथेही भारतीय राजनैतिक अधिकारी कार्यरत आहेत. इतर अधिकाऱ्यांचे कुटुंबीय भारतात कधी परततील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. बांगलादेशात अतिरेकी घटकांच्या वाढत्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर, सुरक्षाविषयक चिंतांमुळे भारतीय राजनैतिक आणि अधिकाऱ्यांसाठी बांगलादेशला ‘गैर-कुटुंब’ देश बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे. शेजारील देश पाकिस्तानात भारतीय अधिकाऱ्यांना कुटुंबासह राहता येत नाही.
अल्पसंख्यांकावर अत्याचार
शेख हसीना सरकार ऑगस्ट 2024 मध्ये कोसळले. त्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भारत आणि बांगलादेशातील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. युनूस सरकारकडून भारताविरोधात कुरापती केल्या जात आहे. चीन आणि पाकिस्तानशी जवळीकही युनूस सरकारकडून केली जात आहेच. शिवाय धार्मिक विद्वेषच्या घटनांचे प्रमाणही वाढत असून सरकारकडून रोखण्याचे कोणतेही प्रयत्न दिसत नाही.
600 हून अधिक घटना
भारत बांगलादेशातील अल्पसंख्याक, विशेषतः हिंदूंवरील हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त करत आला आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये अनेक हिंदूंची हत्या करण्यात आली. दिपू दासची हत्या करून मृतदेह चौकात लटकवून जाळण्यात आला होता.या घटनेनंतर दोन्ही देशांमधील संबंधात आणखी तणाव निर्माण झाला आहे. बांगलादेशात सुरू असलेल्या अधिकृत पोलीस नोंदीनुसार, 2025 मध्ये अल्पसंख्याक समुदायांशी संबंधित 600 हून अधिक घटनांची नोंद झाली आहे.
