पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने केंद्र सरकारकडे पीएम-ई ड्राइव्ह योजनेंतर्गत एक हजार ई-बसची मागणी केली आहे. या बसच्या सुविधेसाठी संबंधित कंपन्यांना दरमहा द्यावी लागणारी खर्चाची रक्कम (पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम) पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून (डायरेक्ट डेबिट मँडेट – डीडीएम) थेट संबंधित कंपन्यांना वळती करण्याच्या प्रणालीस शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पीएमपीला एक हजार बस लवकर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. नागरिकांना महानगर क्षेत्रात उत्कृष्ट परिवहन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्युशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेइकल एनहान्समेंट’ (पीएम ड्राइव्ह) ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेत भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून चार लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरात इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
या योजनेत पीएमपीकडून अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे एक हजार बसची मागणी केली आहे. यात नऊ मीटरच्या २०० आणि १२ मीटरच्या ८०० बस असतील. या बस पुणे महानगर क्षेत्रात चालविण्यासाठी ज्या कंपनीला नियुक्त केले जाईल, त्या कंपनीला बस चालविण्याकरिता देखभाल, दुरुस्ती व संचालन यापोटी दरमहा रक्कम द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व करारानुसार ‘एस्क्रो अकाउंट’च्या माध्यमातून दिली जाते. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेस राज्य सरकारकडून ‘डायरेक्ट डेबिट मँडेट’ देणे आवश्यक ठरते. त्यानुसार या बैठकीत अशा प्रणालीस मान्यता देण्यात आली.
यापूर्वी राज्यातील २३ शहरांतील ई- बसकरिता अशा प्रणालीस मान्यता दिली गेली आहे. पीएमपीला पीएम-ई-ड्राइव्ह करता निधीची कमतरता भासल्यास राज्याच्या एकत्रित निधीतून रक्कम या देयकापोटी वळती झाल्यास या दोन्ही महापालिकांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानातून कपात करण्यात येईल; तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुणे महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती; तर नियमित आढावा संनियत्रणासाठी पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात यावी, अशा अटीही घालण्यात आल्या आहेत.
