पुणे: राज्य शासनाकडे आरटीईअंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती प्रलंबित आहे. ही रक्कम दिली जात नाही तोपर्यंत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा लॉगिन प्रणालीवर कोणतीही नोंदणी करणार नाहीत, असा ठाम निर्णय महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक लोक संघटनेने घेतला असल्याचे मेस्टा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
आरटीई (शिक्षणाचा हक्क) कायद्यानुसार 25 टक्के प्रवेशासाठी शासनाने शाळांना देय असलेली अनुदानाची रक्कम अनेक वर्षांपासून थकीत आहे. या थकबाकीमुळे खासगी इंग्रजी शाळांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, शिक्षकांचे वेतन, शैक्षणिक सुविधा आणि दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.
संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले की, शासनाकडून वारंवार आश्वासने देण्यात येतात. परंतु प्रत्यक्षात निधी वितरित होत नाही. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनांवर अन्याय होत असून, हा अन्याय सहन करण्यापेक्षा लॉगिनवर नोंदणी न करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. शासनाने तातडीने आरटीईची थकीत रक्कम अदा करावी, अन्यथा राज्यभर आंदोलन अधिक तीव केले जाईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
