मुंबई:- संपूर्ण मिरा-भाईंदर शहराचा कारभार चालत असलेल्या महापालिका मुख्यालयात एका अल्पवयीन कंत्राटी कर्मचारी मुलीवर दुसऱ्या स्थायी कर्मचाऱ्याने अत्याचार केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी भाईंदर पोलिस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार बाहेर येऊ नये ,यासाठी विशेष खबरदारी प्रशासकीय यंत्रणांकडून घेण्यात असल्याचे पहायला मिळत आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिकेचे भाईंदर पश्चिमेला मुख्यालय आहे. या इमारतीतील दुसऱ्या मजल्यावर असणाऱ्या आयुक्त दालनासमोर उपमहापौर दालनात पालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने तात्पुरत्या स्वरूपात मनुष्यबळ विभाग तयार करण्यात आला आहे. येथे कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेली १७ वर्षीय पीडिता झेरॉक्स काढणे व इतर काम पाहत असल्याचे समजते.
तिला येथील स्टोर रूम मध्ये फाईल आणण्यास २७ वर्षीय स्थायी कर्मचारी असणाऱ्या सागर किणी ने सांगितले. नंतर ती स्टोर रूम मध्ये गेल्यावर तिच्या मागून जाऊन किणीने तिच्यावर तेथे बळजबरीने अत्याचार केला. तत्पूर्वी २७ डिसेंबर ला किणी ने पीडीतेला घरी निवडणुकीची महत्त्वाची फाईल घेण्यासाठी गीता नगर येथील घरी बोलवले होते. यावेळी देखील त्याने पीडितेवर अत्याचार केला होता. या प्रकरणाची पिडीतील तक्रार दाखल केल्यानंतर किणी विरोधात पोलिसांनी बाल लैगिक अत्याचार कलमा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याला आठवडा झाला असला तरी परराज्यात जाऊन अमली पदार्थ विरोधात व इतर प्रकरणात कारवाई करणाऱ्या स्थानिक पोलिसांना मात्र हा आरोपी हाती लागलेला नाही.त्यामुळे पोलिसांच्या भुमिकेवर ही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यावर आरोपीचा शोध सुरू असल्याची माहिती भाईंदर पोलिसांनी दिली.
महापालिका अधिकाऱ्यांची बेजबाबदारी
मिरा-भाईंदर पालिकेने निवडणूक कामकाजाच्या अनुषंगाने झेरॉक्स काढण्यासाठी एका कंपनीला कंत्राट दिले असल्याचे कळते. या कंत्रादाराने पीडित तरुणीला मुख्यालयात काम करण्यास सांगितले होते. म्हणजेच संबंधित पीडित तरुणी ही कंत्राटी कर्मचारी ठरते. तिची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांकडून नियमानुसार घेतली जाणे अपेक्षित होते. मात्र,त्याकडे त्यांच्याकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्याने ती अल्पवयीन असताना ही अनेक दिवसांपासून काम करत होती.
यातून पालिका अधिकाऱ्यांची बेजबाबदारी देखील समोर येत आहे.गुन्हा दाखल करताना पीडित महापालिका काम करत होती,असे हे नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामागे निवडणूक काळात महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढू नये, हे कारण असल्याचे बोलले जात आहे.यामुळे जबाबदार अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाईची मागणी होत आहे.
