वाढत्या साखर दरांवर नियंत्रणासाठी केंद्राचा निर्णय; ऑक्टोबरमध्ये उत्पादन १० लाख टनांपेक्षा अधिक होण्याची अपेक्षा
नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता असतानाच देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दरात झालेल्या वाढीने केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. दसरा, दिवाळी आणि इतर सणांच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात साखरेची पुरेशी उपलब्धता राहावी आणि दरांवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी राज्ये आणि साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ऊस गाळप सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
गेल्या काही आठवड्यांत साखरेच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. उपलब्ध सरकारी माहितीनुसार, २० जुलै रोजी साखरेचा ग्राहक पातळीवरील दर सुमारे ४८.१८ रुपये प्रतिकिलो होता. २० ऑगस्टपर्यंत तो वाढून ५५.७० रुपये प्रतिकिलो झाला. सणासुदीच्या काळात मिठाई, फराळ, बेकरी पदार्थ आणि विविध खाद्यपदार्थांच्या निर्मितीसाठी साखरेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे आगामी काळात दर आणखी वाढू नयेत, यासाठी सरकारकडून पुरवठा वाढविण्यावर भर दिला जात आहे.
उत्पादन घटल्याचा बाजारावर परिणाम
यंदाच्या हंगामात देशातील साखर उत्पादन सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला सुमारे ३४३ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या अंदाजानुसार उत्पादन सुमारे ३०६ लाख टनांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे.
ऊस पिकावर रेड रॉट आणि टॉप बोरर यांसारख्या रोगांचा परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर काही भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाणी साचल्याने ऊस उत्पादन आणि साखरेच्या रिकव्हरीवरही परिणाम झाला आहे. उत्पादनातील ही घट आणि सणासुदीपूर्वी वाढलेली मागणी यामुळे बाजारातील साखरेच्या उपलब्धतेवर दबाव निर्माण झाला आहे.
ऑक्टोबरमध्ये उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित
नवीन गाळप हंगाम साधारणपणे ऑक्टोबरमध्ये सुरू होतो. मात्र, यंदा बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात साखरेचे उत्पादन नेहमीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे.
सामान्य परिस्थितीत ऑक्टोबरमध्ये सुमारे ३ ते ४ लाख टन साखरेचे उत्पादन होते. मात्र, गाळप लवकर सुरू झाल्यास हे उत्पादन १० लाख टनांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात बाजारात नव्या साखरेची आवक वाढण्यास मदत होईल आणि पुरवठ्यावरील दबाव कमी होऊ शकतो.
साठेबाजीवरही सरकारची नजर
साखरेच्या दरवाढीमागे केवळ उत्पादनातील घट किंवा वाढती मागणी कारणीभूत नसून काही ठिकाणी साठेबाजी आणि बाजारातील अंदाजांमुळेही दरांवर परिणाम झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने साखर व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा लागू केली आहे.
१ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत साखर व्यापाऱ्यांना मर्यादित प्रमाणातच साठा ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पथकांकडून साखर कारखाने आणि बाजारातील साठ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जात आहे. यामुळे अनावश्यक साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कच्च्या साखरेच्या आयातीलाही परवानगी
देशांतर्गत बाजारातील साखरेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आणि सणासुदीतील वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयातीमुळे बाजारात अतिरिक्त साखर उपलब्ध होऊन दरांवरील दबाव कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
इथेनॉलमुळेच दरवाढ झाल्याचा दावा सरकारने फेटाळला
साखरेच्या वाढत्या दरासाठी ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीकडे वळविण्यात येणाऱ्या साखरेला जबाबदार धरले जात असले तरी केंद्र सरकारने हा दावा फेटाळून लावला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉलसाठी वळविण्यात येणाऱ्या साखरेचा वाटा २०२२-२३ मधील सुमारे १२ टक्क्यांवरून २०२५-२६ मध्ये सुमारे ९ टक्क्यांवर आला आहे.
सरकारच्या मते, सध्याची दरवाढ ही कमी झालेले देशांतर्गत उत्पादन, सणासुदीपूर्वी वाढलेली मागणी, हवामानाचा ऊस पिकावर झालेला परिणाम, जागतिक बाजारातील घटता पुरवठा आणि काही ठिकाणी झालेली साठेबाजी अशा विविध कारणांचा परिणाम आहे.
ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
दसरा आणि दिवाळीच्या काळात साखरेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो. मिठाई दुकाने, बेकरी, हॉटेल व्यवसाय तसेच घरगुती पातळीवरही साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळे साखरेची उपलब्धता कमी राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम मिठाई आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर होण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करून बाजारात नव्या साखरेची आवक वाढविणे, साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवणे आणि अतिरिक्त साखर उपलब्ध करून देणे, या उपायांमुळे सणासुदीत ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, सरकारकडून साखरेचा साठा, बाजारातील दर आणि उपलब्धता यावर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे. साखरेचे दर अनावश्यकपणे वाढू नयेत तसेच ग्राहक आणि ऊस उत्पादक शेतकरी या दोन्ही घटकांचे हित जपले जावे, यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
थोडक्यात : सणासुदीपूर्वी साखरेच्या वाढत्या दरांना आळा घालण्यासाठी सरकारने पुरवठा वाढविण्याची रणनीती आखली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू झाल्यास ऑक्टोबरमध्ये साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम बाजारातील आवक आणि दरांवर होण्याची शक्यता आहे.











