पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या कचरा संकलनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांचा गैरवापर होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शहरातील काही खासगी आस्थापनांमधून निर्माण होणारा कचरा महापालिकेच्या कचरा गाड्यांमध्ये भरून वाहून नेला जात असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या महापालिकेच्या वाहनांचा खासगी कारणांसाठी वापर केला जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेची कचरा संकलन व्यवस्था ही नागरिकांकडून निर्माण होणारा घनकचरा वेळेत उचलण्यासाठी आणि शहराची स्वच्छता राखण्यासाठी कार्यरत आहे. मात्र या व्यवस्थेतील काही वाहनांचा वापर खासगी आस्थापनांचा कचरा वाहून नेण्यासाठी होत असल्याची माहिती समोर आल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
खासगी कचऱ्यासाठी मनपाची वाहने?
खासगी आस्थापनांमधून मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण होतो. अशा कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी संबंधित आस्थापनांनी स्वतंत्र आणि नियमानुसार व्यवस्था करणे अपेक्षित असते. मात्र महापालिकेची वाहने खासगी कचऱ्यासाठी वापरली जात असल्यास त्याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या वाहनांवरील कामाच्या ताणावर आणि सार्वजनिक सेवांवर होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या वाहनांसाठी इंधन, दुरुस्ती आणि कर्मचाऱ्यांवरील खर्च सार्वजनिक निधीतून केला जातो. त्यामुळे अशा वाहनांचा अनधिकृत किंवा नियमबाह्य वापर होत असल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
प्रशासनाच्या नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणामुळे कचरा संकलन वाहनांचे मार्ग, फेऱ्या आणि वापर यावर पुरेसे नियंत्रण ठेवले जाते का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. जीपीएस प्रणाली आणि इतर नियंत्रण यंत्रणा असतानाही हा प्रकार कसा घडला, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
चौकशीची मागणी
या प्रकरणात संबंधित कर्मचारी, वाहनचालक, अधिकारी आणि खासगी आस्थापनांची भूमिका तपासून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. महापालिकेची वाहने खासगी कामांसाठी वापरली जात असतील तर त्यामुळे सार्वजनिक संसाधनांचा गैरवापर आणि आर्थिक नुकसानीचा मुद्दाही पुढे येऊ शकतो.
थोडक्यात : पुणे महापालिकेच्या कचरा गाड्यांमध्ये खासगी आस्थापनांचा कचरा वाहून नेला जात असल्याचा प्रकार समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
टीप: सविस्तर मूळ वृत्ताचा पूर्ण मजकूर उपलब्ध न झाल्याने वरील विस्तृत वृत्त उपलब्ध शीर्षकातील माहितीच्या आधारे प्रेस नोट शैलीत तयार केले आहे. त्यामुळे विशिष्ट ठिकाण, संबंधित अधिकारी किंवा कारवाईचे तपशील निश्चितपणे पडताळल्यानंतरच प्रकाशित करावेत.
