पुणे : स्वतःला महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा सदस्य असल्याचे भासवून नागरिकांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात उघडकीस आला आहे. सरकारी पदाचा बनाव करून या तोतया व्यक्तीने सुमारे २० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असून, त्याच्या बनावट ओळखीचा प्रभाव इतका होता की काही ठिकाणी त्याला पोलिसांकडूनही सलामी दिली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग ही शासनाने स्थापन केलेली वैधानिक संस्था असून, अशा संस्थेच्या सदस्याची बनावट ओळख वापरून आर्थिक व्यवहार करणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार मानला जात आहे. आयोगाच्या कार्यपद्धती आणि अधिकृत सदस्यत्वाबाबत शासनाची स्वतंत्र व्यवस्था आहे.
अधिकाऱ्याचा थाट, बनावट ओळखीचा वापर
या प्रकरणातील आरोपीने आपण मागासवर्गीय आयोगाचा सदस्य असल्याची ओळख निर्माण करून विविध व्यक्तींशी संपर्क साधल्याचा आरोप आहे. सरकारी पदाचा धाक आणि प्रभाव वापरत त्याने संबंधितांचा विश्वास संपादन केला. याच विश्वासाचा गैरफायदा घेत आर्थिक फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे.
२० लाखांचा चुना
बनावट पद आणि ओळखीच्या माध्यमातून सुमारे २० लाख रुपये उकळण्यात आल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे. फसवणूक नेमकी कोणत्या कारणासाठी करण्यात आली, ही रक्कम कोणाकडून घेण्यात आली आणि आरोपीने आणखी किती लोकांना फसवले, याचा तपास सुरू आहे.
या प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता असून, आरोपीच्या आर्थिक व्यवहारांची तसेच त्याच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची चौकशी होऊ शकते.
पोलिसांची सलामी घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार
आरोपीने स्वतःची ओळख इतक्या पद्धतशीरपणे निर्माण केली होती की त्याच्या सरकारी पदाबाबत अनेकांना संशयही आला नाही. काही प्रसंगी पोलिसांकडूनही त्याला अधिकाऱ्याप्रमाणे सलामी मिळाल्याचा धक्कादायक दावा या प्रकरणात समोर आला आहे.
यामुळे सरकारी अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेकडून एखाद्या व्यक्तीची ओळख व पदाची अधिकृत पडताळणी कितपत करण्यात आली, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
बनावट ओळखीमागील संपूर्ण नेटवर्कचा तपास
या तोतयाने बनावट ओळखपत्र, शासकीय कागदपत्रे किंवा अन्य साधनांचा वापर केला होता का, याचाही तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे. फसवणुकीच्या या प्रकरणात आरोपीला इतर व्यक्तींची मदत होती का, याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून अधिक तपास केला जात आहे.
जर या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे, शिक्के किंवा सरकारी पदाशी संबंधित अन्य साहित्य वापरण्यात आले असेल, तर संबंधित आरोपींविरुद्ध फसवणुकीसह इतर गंभीर कायदेशीर कलमांनुसार कारवाई होऊ शकते.
नागरिकांनी अधिकृत पडताळणी करावी
सरकारी अधिकारी, आयोगाचे सदस्य किंवा इतर कोणत्याही शासकीय पदाचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीच्या ओळखीची अधिकृत स्तरावर पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे या घटनेतून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. केवळ ओळखपत्र, वाहनावरील बोर्ड किंवा प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व पाहून आर्थिक व्यवहार करणे धोकादायक ठरू शकते.
थोडक्यात :
मागासवर्गीय आयोगाचा सदस्य असल्याची बतावणी करून पुण्यात सुमारे २० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. तोतयाने सरकारी पदाचा आव आणून नागरिकांचा विश्वास संपादन केला आणि काही ठिकाणी पोलिसांकडूनही सलामी घेतल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणाच्या सखोल तपासानंतर आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
टीप : प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याने आरोपीविरुद्धचे आरोप हे तपास व अधिकृत पोलिस नोंदींच्या अधीन आहेत.
