एसआयटीला तपास जलदगतीने पूर्ण करून तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याचे निर्देश; प्रगतीचा स्थिती अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश
नवी दिल्ली, ता. १७ (पीटीआय) : अयोध्येतील राममंदिरात भाविकांकडून दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनातील कथित गैरव्यवहार आणि अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) दिले. या प्रकरणाचा तपास अनावश्यक विलंब न करता जलदगतीने पूर्ण करून तो तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एसआयटीला आतापर्यंत झालेल्या तपासाची प्रगती आणि त्यातील महत्त्वाच्या बाबींचा स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले. हा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
राममंदिरातील देणग्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत विविध पक्षकारांनी तपास अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी काही सूचना न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत. या सूचनांचा एसआयटीने वस्तुनिष्ठपणे विचार करावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तपासाची दिशा अधिक व्यापक आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने या सूचनांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
एसआयटीकडून तपासाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राममंदिरात भाविकांकडून दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना अथवा निर्देश देण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील तपासाच्या प्रगतीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
चार सदस्यीय एसआयटीची स्थापना
यापूर्वी २७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राममंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आल्याची दखल घेतली होती. आयजीपी किरण एस. यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यीय एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे.
या तपास पथकाला प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, देणगी व्यवस्थापन आणि कथित अनियमिततेशी संबंधित विविध बाबींचा तपास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तपास अधिक तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पथकात फॉरेन्सिक ऑडिटरचा समावेश करण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारला देण्यात आले होते.
देणगी व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह
राममंदिरात देशभरातून तसेच परदेशातूनही मोठ्या संख्येने भाविक भेट देतात. मंदिरासाठी भाविकांकडून देणगीच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. या देणग्यांच्या व्यवस्थापनात काही अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
देणगी व्यवस्थापनातील कथित अनियमिततेबाबत अनेक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकाकर्त्यांमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) खासदार सुधाकर सिंह यांचाही समावेश आहे. संबंधित याचिकांमध्ये देणगी व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक करण्याबरोबरच कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला तपास जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील कार्यवाहीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एसआयटीचा प्रगती अहवाल न्यायालयासमोर सादर झाल्यानंतर तपासाची दिशा आणि पुढील न्यायालयीन आदेश स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
राममंदिरातील देणग्यांचे व्यवस्थापन पारदर्शक पद्धतीने व्हावे आणि भाविकांनी श्रद्धेने दिलेल्या निधीचा योग्य प्रकारे वापर व्हावा, या दृष्टीने न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे आता लक्ष लागले आहे.
