पुणे | प्रतिनिधी
पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनी, आरक्षित जागा आणि इतर मालमत्तांवरील वाढत्या अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे महापालिकेच्या मालमत्तांचे संरक्षण, भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि अतिक्रमण रोखण्याची जबाबदारी विभागनिहाय निश्चित करण्यात आली असून, कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा अथवा हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर थेट जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी जारी केले आहेत.
पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या हजारो मालमत्ता शहराच्या विविध भागांत आहेत. यामध्ये निवासी सदनिका, प्रशासकीय इमारती तसेच मोठ्या प्रमाणावर मोकळ्या आरक्षित जागांचा समावेश आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या मालमत्तांवर अतिक्रमण होत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. विशेषतः उपनगरांमधील महापालिकेच्या जमिनींवर राजकीय पाठबळाच्या जोरावर अनधिकृत ताबे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. संबंधित विभागांकडून वेळेवर कारवाई न झाल्याने अशा अतिक्रमणांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती.
याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आता अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करणारी नवी कार्यपद्धती लागू केली आहे. यापुढे एखाद्या प्रकरणात अतिक्रमण झाले किंवा भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली, तर त्याची जबाबदारी इतर विभागांवर ढकलता येणार नाही. प्रत्येक अधिकाऱ्याला त्याच्या कार्यक्षेत्रातील कामासाठी थेट जबाबदार धरले जाणार आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेत अनेक प्रस्ताव अपूर्ण कागदपत्रांमुळे प्रलंबित राहत असल्याचेही प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता, आर्थिक तरतूद, अधिकृत नकाशे, टोटल स्टेशन सर्व्हे, मोजणी अहवाल, मालकी हक्काची कागदपत्रे तसेच संबंधित विभागांचा आवश्यक तपशील पूर्ण केल्याशिवाय कोणताही प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
महापालिकेने आरक्षित जागांवरील अतिक्रमण रोखण्याची जबाबदारी विशेषतः बांधकाम विकास विभागाकडे सोपवली आहे. कनिष्ठ अभियंते आणि उपअभियंत्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मोकळ्या जागांची दरमहा प्रत्यक्ष पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनधिकृत बांधकाम अथवा अतिक्रमण आढळल्यास तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे तसेच आवश्यक असल्यास पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, सर्व विभागप्रमुखांनी त्यांच्या विभागातील भूसंपादन व मालमत्ता संरक्षणाशी संबंधित कामांचा सविस्तर मासिक अहवाल अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आदेशातील सर्व बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय कोणताही भूसंपादन प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी स्वीकारला जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, प्रशासनातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरातील काही भागांमध्ये प्रभावशाली व्यक्ती आणि लोकप्रतिनिधींशी संबंधित प्रकरणांमध्येही महापालिकेच्या जागेचा अनधिकृत वापर होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. बालेवाडी परिसरात एका माजी खासदाराच्या पत्नीच्या नावावरील कंपनीकडून अधिकृत रस्ता उपलब्ध असतानाही महापालिकेच्या जागेतून बांधकामासाठी स्वतंत्र रस्ता तयार करून वाहतूक सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच धायरी परिसरात एका आमदाराच्या मुलाशी संबंधित आरएमसी प्लांटसाठी महापालिकेच्या जागेचा रस्ता म्हणून वापर होत असल्याची माहितीही सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. अशा प्रकारांवरही कठोर कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
याबाबत बोलताना मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त प्रशांत ठोंबरे यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या मालमत्तांचे संरक्षण हा प्रशासनाचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहे. कनिष्ठ अभियंते व उपअभियंत्यांनी त्यांच्या हद्दीतील मोकळ्या जागांची नियमित पाहणी करून त्या सुरक्षित आहेत की नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. या नव्या कार्यपद्धतीमुळे भविष्यात अतिक्रमणांच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महापालिकेने निश्चित केलेल्या प्रमुख जबाबदाऱ्या
- विभागप्रमुख – भूसंपादनासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे, नकाशे आणि आर्थिक तरतुदीसह प्रस्ताव सादर करणे.
- भूसंपादन व मालमत्ता विभाग – प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून सर्व माहिती पूर्ण असल्याची खात्री करणे.
- बांधकाम विकास विभाग – आरक्षित जागांवरील अतिक्रमण रोखणे आणि नियमित देखरेख ठेवणे.
- कनिष्ठ व उपअभियंते – दरमहा प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून अनधिकृत बांधकामांवर तत्काळ कारवाई करणे.
- सर्व विभागप्रमुख – केलेल्या कार्यवाहीचा मासिक अहवाल अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांकडे सादर करणे.
आदेशातील प्रमुख मुद्दे
- अपूर्ण भूसंपादन प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत.
- टोटल स्टेशन सर्व्हे, मोजणी व मालकी हक्काची कागदपत्रे अनिवार्य.
- सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त पाहणी बंधनकारक.
- आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई.
- भूसंपादन प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित.
महापालिकेच्या मालमत्तांचा तपशील
- सदनिका – १,९३२
- इमारती – २६२
- मोकळ्या जागा – १,५५२
- एकूण मालमत्ता – ३,७४७
महापालिकेच्या मालमत्तांचे संरक्षण, अतिक्रमणमुक्ती आणि भूसंपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. यामुळे भविष्यात महापालिकेच्या मालमत्तांवरील अनधिकृत ताब्यांना आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
