पुणे | प्रतिनिधी
जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दारूगोळा, स्फोटके आणि प्रणोदक (प्रोपेलंट) यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय संरक्षण उद्योगासमोर मोठी व्यावसायिक संधी निर्माण झाली असून, या संधीचा अधिक वेगाने लाभ उद्योगांना घेता यावा यासाठी केंद्र सरकारने संरक्षण उद्योग परवाना प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यानुसार, पूर्वी तीन ते सहा महिने लागणारी परवाना मंजुरीची प्रक्रिया आता अवघ्या एका महिन्यात पूर्ण होणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव (संरक्षण उत्पादन) संजीव कुमार यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, जगभरातील संघर्षांमुळे अनेक देशांचा दारूगोळ्याचा साठा झपाट्याने कमी होत आहे. विशेषतः युरोपमधील अनेक देशांनी गेल्या चार ते पाच दशकांत मोठ्या प्रमाणावर युद्धाचा सामना केला नसल्याने त्यांच्या संरक्षण उत्पादन क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडे स्वतःच्या संरक्षण दलांच्या गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच जागतिक बाजारपेठेतील वाढती मागणी पूर्ण करण्याचीही मोठी क्षमता आहे.
परवाना प्रक्रियेत मोठा बदल
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने परवाना प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. संरक्षण उत्पादन विभाग (DDP) आणि उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) यांच्या समन्वयातून पूर्वी १९ विविध संस्थांकडून घ्यावी लागणारी मंजुरी आता केवळ तीन प्रमुख स्तरांपुरती मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्वी तीन ते सहा महिने लागणारी प्रक्रिया आता एका महिन्याच्या आत किंवा त्याहून कमी कालावधीत पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उद्योगांसाठी नवी संधी
या निर्णयामुळे संरक्षण साहित्य निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना कारखाने उभारणे, उत्पादन सुरू करणे आणि जागतिक बाजारपेठेतील वाढत्या मागणीचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ला चालना मिळणार असून, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मूलभूत उत्पादनांमध्ये गुंतवणुकीवर भर
संजीव कुमार यांनी उद्योगांना आवाहन करताना सांगितले की, सध्या तयार दारूगोळा आणि अंतिम उत्पादनांवर अधिक भर दिला जात असला तरी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रणोदक (प्रोपेलंट) आणि मूलभूत स्फोटक साहित्याच्या निर्मितीत अपेक्षित गुंतवणूक होत नाही. भारतीय संरक्षण उद्योगाचा दीर्घकालीन आणि शाश्वत विकास साधायचा असेल, तर केवळ तात्पुरत्या नफ्याचा विचार न करता कच्चा माल, प्रणोदक आणि मूलभूत उत्पादन क्षमतेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे मुद्दे
- संरक्षण उद्योग परवान्याची प्रक्रिया आता अवघ्या एका महिन्यात पूर्ण होणार.
- पूर्वीची ३ ते ६ महिन्यांची मंजुरी प्रक्रिया अधिक वेगवान.
- १९ संस्थांऐवजी केवळ ३ प्रमुख स्तरांवर मंजुरीची व्यवस्था.
- भारतीय संरक्षण उद्योगासाठी जागतिक बाजारपेठेत मोठी निर्यात संधी.
- प्रणोदक (प्रोपेलंट) आणि मूलभूत स्फोटक साहित्य निर्मितीत गुंतवणुकीचे आवाहन.
- ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ला चालना आणि खासगी गुंतवणुकीला मोठे प्रोत्साहन.
