प्रतिनिधी
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या नियुक्तीवरून आणि त्यांच्या कथित जुन्या वक्तव्यावरून लोकसभेत जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी लोकसभेत बोलताना प्रल्हाद जोशी यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांना लक्ष्य केले. या आरोपानंतर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आणि विरोधक यांच्यात तीव्र शाब्दिक चकमक झाली. काही काळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आणि अध्यक्षांना हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणावी लागली.
लोकसभेत प्रियंका गांधींचा थेट आरोप
लोकसभेतील चर्चेदरम्यान प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, देशाच्या शिक्षणमंत्रीपदी अशा व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे ज्यांनी बिलकिस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेचे समर्थन केले होते, असा आरोप केला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी तीव्र आक्षेप घेत सभागृहात गदारोळ सुरू केला.
प्रल्हाद जोशींचे प्रत्युत्तर
शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी प्रियंका गांधी यांचे विधान पूर्णपणे फेटाळून लावत, कोणत्याही पुराव्याशिवाय अशा प्रकारचे आरोप करणे हे संसदीय परंपरेला धरून नसल्याचे सांगितले. त्यांनी लोकसभेतील नियम 353 चा उल्लेख करत, कोणत्याही सदस्यावर किंवा मंत्र्यावर पूर्वसूचना व पुरावे नसताना गंभीर आरोप करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी प्रियंका गांधी यांचे विधान हे आपले चारित्र्यहनन करणारे असल्याचा आरोप करत ते सभागृहाच्या नोंदीतून हटवण्याची (Expunge) मागणी केली. तसेच प्रियंका गांधी यांनी सभागृहाची माफी मागावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
सभागृहात मोठा गदारोळ
या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्यांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली. काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी विविध वृत्तपत्रे आणि पुस्तकांचे संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पीठासीन अधिकाऱ्यांनी कोणताही संदर्भ देण्यापूर्वी तो संसदीय नियमांनुसार प्रमाणित (Authenticate) असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
संसदीय कामकाज नियमांच्या चौकटीत राहूनच चर्चा करण्याचे आवाहन अध्यक्षांनी दोन्ही बाजूंना केले. काही वेळानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले.
राहुल गांधींचाही सरकारवर हल्लाबोल
संसदेबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. देशभरातील विद्यार्थी आणि युवक विविध प्रश्नांवर आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर लाठीमार केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याचबरोबर, “बलात्काराच्या दोषींच्या सुटकेचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षणमंत्री बनवणे ही अत्यंत चुकीची मानसिकता दर्शवते,” असा आरोप राहुल गांधी यांनी करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
काय आहे बिलकिस बानो प्रकरण?
प्रियंका गांधी यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा 2002 मधील गुजरात दंगलीतील बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणातील 11 दोषींची 15 ऑगस्ट 2022 रोजी गुजरात सरकारने मुदतपूर्व सुटका केली होती.
त्या काळात तत्कालीन केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री असलेल्या प्रल्हाद जोशी यांनी, दोषींनी कायद्यानुसार आवश्यक शिक्षा भोगली असून संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच त्यांची सुटका करण्यात आली, असे वक्तव्य केले होते. काँग्रेसने याच वक्तव्याचा आधार घेत संसदेत सरकारवर हल्लाबोल केला.
राजकीय वातावरण तापले
प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावरून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला लक्ष्य केले असून, भाजपने त्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या वादामुळे संसदेतील वातावरण आणखी तापले असून आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा अधिक गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा वाद केवळ एका वक्तव्यापुरता मर्यादित नसून संसदीय शिष्टाचार, मंत्र्यांची जबाबदारी आणि संवेदनशील प्रकरणांवरील राजकीय भूमिका यावरही व्यापक चर्चा निर्माण करणारा ठरला आहे.
