पाच वर्षांत उच्च उत्पन्न गटातील करदात्यांची संख्या सुमारे 300 टक्क्यांनी वाढल्याची केंद्र सरकारची माहिती
नवी दिल्ली : देशात ₹100 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न जाहीर करणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. करनिर्धारण वर्ष 2025-26 मध्ये तब्बल 576 व्यक्तींनी आपल्या आयकर विवरणपत्रात ₹100 कोटींपेक्षा अधिक एकूण उत्पन्न जाहीर केले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत या संख्येत जवळपास 39 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. करनिर्धारण वर्ष 2024-25 मध्ये ₹100 कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न जाहीर करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या 415 होती. यंदा त्यात 161 जणांची भर पडून ही संख्या 576 वर पोहोचली आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारीचा विचार केला असता, ₹100 कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न जाहीर करणाऱ्या करदात्यांच्या संख्येत सुमारे 300 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. ही वाढ देशातील उच्च उत्पन्न गटाचा विस्तार दर्शवते. मात्र, उत्पन्नातील वाढीसोबतच आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यामधील सुधारणा आणि करप्रणालीतील वाढती पारदर्शकताही यामागे कारणीभूत असू शकते.
‘अब्जाधीश’ आणि उच्च उत्पन्न असलेले करदाते यामध्ये फरक
या आकडेवारीवरून देशात 576 अब्जाधीश असल्याचा निष्कर्ष काढणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. प्राप्तिकर कायदा 2025 किंवा यापूर्वीच्या प्राप्तिकर कायदा 1961 मध्ये ‘अब्जाधीश’ या संज्ञेची स्वतंत्र कायदेशीर व्याख्या नाही. त्यामुळे सरकारकडे देशातील अब्जाधीशांची अधिकृत आणि स्वतंत्र नोंद उपलब्ध नसल्याचे पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न आणि तिची एकूण संपत्ती या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे ₹100 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न जाहीर करणाऱ्या व्यक्तींचा उल्लेख ‘उच्च उत्पन्न असलेले करदाते’ असा करणे अधिक अचूक ठरेल.
नागरिकांच्या एकूण संपत्तीची स्वतंत्र नोंद नाही
केंद्र सरकार सध्या नागरिकांच्या एकूण संपत्तीची स्वतंत्र आकडेवारी ठेवत नाही. संपत्ती कर कायदा 1957 हा 1 एप्रिल 2016 पासून रद्द करण्यात आला. त्यानंतर नागरिकांच्या वैयक्तिक संपत्तीशी संबंधित स्वतंत्र अधिकृत नोंद ठेवण्याची पूर्वीची व्यवस्था बंद झाली आहे.
बेरोजगारी आणि गरिबी कमी झाल्याचा दावा
देशातील उच्च उत्पन्न गट वाढत असतानाच बेरोजगारी आणि गरिबीच्या प्रमाणातही घट झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार, 15 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील बेरोजगारीचा दर 2022 मधील 3.6 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 3.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवालानुसार, देशातील बहुआयामी गरिबीचे प्रमाण 2015-16 मधील 24.85 टक्क्यांवरून 2019-21 या कालावधीत 14.96 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. या काळात सुमारे 13.5 कोटी नागरिक बहुआयामी गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
ग्रामीण-शहरी खर्चातील दरीही घटली
घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षण 2023-24 नुसार, ग्रामीण आणि शहरी भागातील उपभोग खर्चातील असमानता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. ग्रामीण भागातील गिनी गुणांक 0.237, तर शहरी भागातील गिनी गुणांक 0.284 इतका नोंदवण्यात आला. मागील सर्वेक्षणांच्या तुलनेत या गुणांकात घट झाल्याने खर्चातील तफावत कमी होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
देशातील ₹100 कोटींपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न जाहीर करणाऱ्यांची वाढती संख्या आर्थिक प्रगतीचे एक चित्र समोर आणत असली, तरी उत्पन्न आणि संपत्तीच्या वितरणातील वास्तव समजून घेण्यासाठी अधिक व्यापक आकडेवारीची आवश्यकता असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
आकडेवारीचा स्रोत : केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेले लेखी उत्तर आणि केंद्र सरकारने उद्धृत केलेले अधिकृत सर्वेक्षण.
