पुणे : राज्यातील शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला अधिक गती देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील विविध विषयांसाठी स्वतंत्र ‘विषय समित्या’ स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असून, समित्यांच्या कामकाजावर डिजिटल माध्यमातून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी या संदर्भात राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप विषय समित्यांची स्थापना झालेली नाही, त्यांनी तातडीने समित्या स्थापन करून त्यांची कार्यवाही सुरू करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शाळांमध्ये विषयनिहाय शैक्षणिक नियोजन अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होणार आहे. हा निर्णय 8 जुलै 2026 रोजी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर घेण्यात आला. बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा सखोल आढावा घेण्यात आला. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनातील कमतरता ओळखून त्यावर परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी विषयनिहाय तज्ज्ञ समित्यांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. या निर्णयामागे अलीकडेच झालेल्या ‘परख’ (PARAKH) सर्वेक्षणातील निष्कर्षही महत्त्वाचे ठरले आहेत. या सर्वेक्षणातून इयत्ता सहावी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या भाषा, गणित आणि विज्ञान विषयांतील अध्ययन क्षमतेत काही त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या पार्श्वभूमीवर इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. प्रत्येक विषय समितीमध्ये संबंधित विषयातील अनुभवी, गुणवंत, नाविन्यपूर्ण अध्यापन पद्धती वापरणारे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांची निवड केली जाणार आहे. हे शिक्षक केवळ अध्यापनापुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक उपक्रमांचे नियोजन, विषयनिहाय विशेष चाचण्या, गुणवत्तावाढ कार्यक्रम, डिजिटल अध्ययन साहित्य निर्मिती, प्रश्नपेढी तयार करणे, अध्ययनातील अडचणी दूर करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि करिअर मार्गदर्शन यासारखी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतील. शिक्षकांमध्ये विषयनिहाय समन्वय वाढविणे, सर्वोत्तम अध्यापन पद्धतींची देवाणघेवाण करणे आणि राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे, हा या समित्यांच्या स्थापनेमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. या समित्यांचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक राहावे यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील विषय समितीसाठी स्वतंत्र व्हॉट्सअॅप समूह तयार केला जाणार असून, त्यामध्ये संबंधित शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, विषयतज्ज्ञ शिक्षक आणि समिती सदस्यांचा समावेश असेल. या माध्यमातून बैठका, सूचना, अध्ययन साहित्य, उपक्रमांचे नियोजन आणि कामकाजाचा आढावा तात्काळ घेता येणार आहे. याशिवाय राज्यस्तरावरही स्वतंत्र विषयनिहाय डिजिटल गट तयार करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यातून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पाच शिक्षकांची निवड करून त्यांचा या राज्यस्तरीय गटात समावेश केला जाईल. या शिक्षकांच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक संकल्पना, प्रभावी अध्यापन पद्धती आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी यशस्वी प्रयोग राज्यभर पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. माध्यमिक स्तरावर मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास आणि भूगोल या विषयांसाठी स्वतंत्र समित्या स्थापन केल्या जातील. तर उच्च माध्यमिक स्तरावर मराठी, हिंदी, इंग्रजीसह भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, अकाउंटन्सी, वाणिज्य आणि इतर आवश्यक विषयांसाठी विषय समित्या कार्यरत राहतील. शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, शिक्षकांमधील समन्वय, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनातील उणिवा दूर करणे आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सातत्याने उंचावणे या उद्देशाने राबविण्यात येणारा हा उपक्रम राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. विषय समित्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण, शिक्षकांना सातत्यपूर्ण शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि शिक्षण विभागाला डिजिटल पद्धतीने कामकाजाचा प्रभावी आढावा घेणे शक्य होणार असल्याचा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
