वैद्यकीय पदवी प्रवेश परीक्षेचा (नीट) पेपर फुटल्याने देशभरात खळबळ उडाली असताना, त्याचे पडसाद पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत देखील उमटले. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने सभागृहात आंदोलन केले.
या पेपरफुटी प्रकरणात पुण्यातील मॉडर्न महाविद्यालयातील शिक्षिका मनीषा मांढरे हिला अटक झाली असल्याने संबंधित शैक्षणिक संस्थेची मान्यता रद्द करावी, संस्थाचालकांसह प्राचार्य यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करत महापालिकेच्या सभागृहात जोरदार आंदोलन करण्यात आले.
‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात आतापर्यंत पुणे शहरातून तिघांना अटक झाली आहे. त्यामध्ये मनीषा मांढरे या शिक्षिकेचाही समावेश आहे. पुणे महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू होताच काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांनी सभागृहात आंदोलन सुरू केले. शिवसेना (ठाकरे) पक्षानेदेखील यामध्ये सहभाग घेतला.
हा विषय केंद्र सरकारशी संबंधित असून, ‘सीबीआय’ने वेळीच पावले उचलल्याने कारवाई झाली आहे. आंदोलन करू नये, अशी विनंती महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी केली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून विरोधकांनी सभागृहात जोरदार आंदोलन केले.
महापौरांसमोरील जागेत येऊन हातात फलक घेत विरोधकांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. “विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात पाणी, मॉडर्नची कमाई” अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. भाजप सरकारच्या निषेधाच्या आणि धिक्काराच्या घोषणा देत या शिक्षण संस्थेची मान्यता रद्द करावी तसेच संस्थेतील संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
नीट पेपरफुटी आणि त्यानंतर चार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या निषेधार्थ सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्याबाबतचा प्रस्ताव विरोधकांनी दिला. सभागृह नेते बीडकर यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यावर मतदान घेण्यात आले असता, बहुमताच्या जोरावर भाजपने ही तहकुबी फेटाळून लावली. महापालिकेतील विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाने तटस्थ भूमिका घेतली.
विरोधकांचे आंदोलन सुरू असताना काही वेळानंतर नगरसेवक स्वरदा बापट आणि पुनीत जोशी यांनी भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विरोधकांच्या आंदोलनापुढे त्यांचा आवाज दाबला गेला. पुणे महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता असून, ११९ नगरसेवक आहेत. मात्र, या विषयात भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागल्याचे चित्र दिसून आले.
