अशोक खरात प्रकरणात राजकीय नेत्यांनंतर आता प्रशासकीय अधिकारीही अडचणीत आल्याचे दिसत असून, खरातसोबत निकटचा संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे-पाटील यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर महसूल विभागाने या उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे आदेश दिले.
नाशिकमधे उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या अभिजीत भांडे यांचे अशोक खरात याच्यासोबतचे कॉल रेकॉर्ड हाती आल्यानंतर, महसूलमंत्र्यांनी निलंबनाचे आदेश दिले आहेत. खरात आणि उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे यांच्यामध्ये अनेक वेळा फोनवरून बोलणे झाल्याची माहिती समोर आली आहे. निलंबन आदेशानुसार, भांडे-पाटील यांच्याविरोधात गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींमध्ये गुन्हेगारी, फसवणूक तसेच शोषणाशी संबंधित कथित प्रकारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
या वर्तनामुळे सरकारची प्रतीमा मलीन झाल्याचेही म्हटले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ अंतर्गत हे कृत्य गैरवर्तनाच्या स्वरूपात येत असल्याने त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतुदींनुसार भांडे-पाटील यांना पुढील आदेश होईपर्यंत निलंबित केले आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात ठेवण्यात आले आहे.
तर दुसऱ्या एका घटनेत, पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) माजी अध्यक्ष डॉ. रवींद्र कुटे यांच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव अहिल्यानगर ‘आयएमए’ने केंद्रीय कार्यकारिणीकडे पाठविण्यात आला आहे. संघटना कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा मोठी आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयीन; तसेच संघटना स्तरावर कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी माहिती ‘आयएमए’चे अध्यक्ष डॉ. चंद्रवदन मिश्रा आणि सचिव डॉ. मुकुंद तांदळे यांनी दिली.
