धुळे येथील महापालिकेने आता जलव्यवस्थापनाकडे आता विशेष लक्ष केंद्रित केले असून भविष्यात शहरवासियांना पाणी टंचाईशी सामना करावा लागू नये हा यामागील उद्देश आहे. याचाच एक भाग म्हणून नळधारकांकडे वॉटर मीटर बसाविण्याची तयारी झाली आहे.
वाढीव पाणीपट्टीच्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी आणि पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी धुळे महापालिकेने शहरात प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर वॉटर मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील दोन भागांत पायलट प्रकल्प म्हणून १५ हजार नळांना वॉटर मीटर बसवण्यास सुरुवात झाली असून, पुढील टप्प्यात महापालिका क्षेत्रातील सर्वच नळजोडणींना मीटर बसवण्याचे नियोजन आहे. या उपक्रमामुळे दररोज सुमारे २५ टक्के म्हणजेच १५ एमएलडी पाण्याची बचत होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
धुळे शहराला अक्कलपाडा आणि तापी पाणीपुरवठा योजनांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. अलीकडेच झालेल्या हद्दवाढीमुळे दहा गावांचा समावेश महापालिका क्षेत्रात झाला असून, त्यानुसार नव्या पाणी योजनेचे कामही सुरू आहे. दरम्यान, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा, यासाठी महापालिकेने वॉटर मीटर बसवण्याला प्राधान्य दिले आहे. सध्या नगावबारी परिसर आणि सुरत-नागपूर बायपास भागात हे काम सुरू असून, या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार समितीच्या नियुक्तीस प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे.
सध्या शहरात दीड ते दोन तास पाणीपुरवठा होत असल्याने पाणी भरल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते. वॉटर मीटर बसवल्यानंतर आवश्यक तेवढ्याच पाण्याचा वापर होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे. यामुळे पाण्याची उचल कमी होऊन पंप कमी वेळ चालवावे लागतील. परिणामी, पाणीपट्टीबरोबरच वीज बिलातही बचत होणार आहे.
महापालिका क्षेत्रात सध्या ४८ हजार नोंदणीकृत नळजोडणी धारक आहेत. मात्र, हद्दवाढीनंतर क्षेत्रफळ १०१ चौ. किमी झाले असून, सुमारे एक लाख २० हजार मालमत्तांची नोंद आहे. त्यामुळे अनधिकृत नळजोडणी शोधून त्या अधिकृत करण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. वॉटर मीटरमुळे हे नियंत्रण सुलभ होऊन महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे. सध्या नळजोडणी धारकांकडून वार्षिक साधारणपणे एक हजार ६९० रुपये पाणीपट्टी आकारली जाते. वॉटर मीटर बसवल्यानंतर दोन महिन्यांतून वापरानुसार बिल देण्यात येऊ शकेल. घरगुती वापरासाठी तूर्त प्रति हजार लिटरला सात रुपये, तर व्यावसायिक वापरासाठी प्रति हजार लिटरला १६ रुपये दर निश्चित करण्यात आल्याचे समजते. शासनाच्या नियमांनुसार हे दर असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
कमी पाणी वापरणाऱ्यांना जास्त बिल भरावे लागते आणि जास्त वापरणाऱ्यांना तेच बिल, ही सध्याची विसंगती वॉटर मीटरमुळे दूर होणार असून, ‘जेवढा वापर तेवढेच बिल’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणार आहे.
