राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. महामार्ग विस्ताराचे काम सुरू असताना आता पूर्ण टोल भरावा लागणार नाही. केंद्र सरकारने टोल दरांमध्ये थेट ७० टक्के कपात जाहीर केली असून, वाहनचालकांना केवळ ३० टक्केच टोल भरावा लागणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम २००८ मध्ये दुरुस्ती करत हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दोन पदरी (पेव्हड शोल्डरसह) राष्ट्रीय महामार्ग चार किंवा अधिक पदरी करताना, काम सुरू असलेल्या कालावधीत हा नियम लागू राहणार आहे.
आतापर्यंत महामार्गावर काम सुरू असतानाही वाहनचालकांकडून पूर्ण टोल वसूल केला जात होता. यामुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी होती. वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची खराब स्थिती आणि वेळेचा अपव्यय सहन करूनही पूर्ण टोल द्यावा लागत होता.
🔹 नवीन नियमानुसार, काम सुरू झाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंत टोलमध्ये थेट ७०% सूट मिळणार आहे.
🔹 हा निर्णय सध्याच्या तसेच नव्याने मंजूर झालेल्या प्रकल्पांनाही लागू राहणार आहे.
दरवर्षी टोल दरात साधारण ७ ते १० टक्के वाढ होते. मात्र, या नव्या नियमामुळे महामार्गावरील बांधकाम काळात वाहनचालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, आधीच चार पदरी असलेले महामार्ग सहा किंवा आठ पदरी करत असतील, तर अशा ठिकाणी २५ टक्के टोल सवलत देण्यात येणार आहे. म्हणजेच वाहनचालकांना ७५ टक्के टोल भरावा लागेल.
🔸 आणखी एक नियम मात्र कायम ठेवण्यात आला आहे.
रस्त्याचा संपूर्ण खर्च वसूल झाल्यानंतर वाहनचालकांकडून फक्त ४० टक्केच टोल आकारता येईल.
सरकारी आकडेवारीनुसार, देशभरात सुमारे २५ ते ३० हजार किलोमीटर दोन पदरी महामार्ग चार पदरी करण्यात येणार आहेत. यासाठी जवळपास १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे.
सध्या राष्ट्रीय महामार्गांवर सुमारे ४० टक्के वाहतूक ही मालवाहतुकीची आहे. ही टक्केवारी ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. रुंद रस्त्यांमुळे व्यावसायिक वाहनांचा वेग ३०–३५ किमी प्रतितासावरून लक्षणीय वाढेल, असा अंदाज आहे.
या निर्णयामुळे दैनंदिन प्रवासी, ट्रान्सपोर्टर्स आणि लांब पल्ल्याचे वाहनचालक यांना मोठा फायदा होणार आहे.
अपूर्ण रस्त्यांसाठी पूर्ण टोल आकारणे अन्यायकारक असल्याची भावना सरकारने अखेर मान्य केली आहे.
