डोंबिवली पश्चिमेत नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या पाच नगरसेविकांच्या पतींनी यापूर्वी आपल्या प्रभागात बेकायदा इमारतींची उभारणी केली आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या ह प्रभाग कार्यालयाने ही बांधकामे अनधिकृत म्हणून घोषित केली आहेत. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या भूमाफियांच्या पत्नी आता कल्याण डोंबिवली पालिकेत नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या आहेत. काही नगरसेविका या बेकायदा इमारत, बंगल्यात राहत आहेत. बेकायदा बांधकाम करणारे आणि निवडून आलेल्या नगरसेविका एकाच कुटुंबातील रक्ताच्या नात्याचे असल्याने महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १० (१ ड) प्रमाणे या पाचही नगरसेविकांंनाअपात्र (अनर्ह) करा, अशी मागणी या बेकायदा इमारत प्रकरणातील तक्रारदार यांनी राज्य निवडणूक आयोग आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे.
तसेच, एका बलवान नगरसेवकाच्या मुलाने आपल्या प्रभागात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदा इमारतीची उभारणी केली आहे. याप्रकरणी विष्णुनगर पोलीस ठाण्यातील दाखल गुन्ह्यात बलवान नगरसेवकाच्या मुलाचा समावेश आहे. या नवनिर्वाचित सत्ताधारी पक्षाच्या बलवान नगरसेवकाच्या मुलाने हा बेकायदा उद्योग केला आहे. अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार धरून हा बलवान नगरसेवक आणि दोन नगरसेविकांची पदे रद्द करण्याची मागणी तक्रारदार कल्पेश जोशी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
आरव हाईट्समुळे अडचणी
डोंबिवली पश्चिमेत आरव हाईट्स इमारत उभारताना नगरसेविकेचा पती, नगरसेवकाचा मुलगा यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे. कागदोपत्री ही माहिती उपलब्ध आहे. तरीही या नगरसेवक, नगरसेविकांनी कल्याण डोंबिवली पालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आमचा अनधिकृत बांधकामांशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसल्याचे सत्य प्रतिज्ञपत्राव्दारे आयोगाकडे दाखल केले आहे. आयोगाची अशाप्रकारे फसवणूक या उमेदवारांकडून करण्यात आली आहे, असे तक्रारदार जोशी यांनी म्हटले आहे.
एका नगरसेविकाच्या पतीने बेकायदा इमारतीची उभारणी केली आहे. आणि त्याच इमारतीत हे कुटुंब राहत आहे. बेकायदा बांधकाम करणारी संबंधित व्यक्ती ही रक्ताच्या नात्यामधील, एका कुटुंबातील असली तरी ती नगरसेवक पदावरून अपात्र होऊ शकते असा नियम आहे. या नियमाचा आधार घेत दोन नगरसेविका आणि एक बलवान नगरसेवक यांच्या संंदर्भातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणांची चौकशी करून त्यांचे नगरसेवक, नगरसेविका पद तात्काळ रद्द करावे, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
आठ जण अडचणीत
डोंबिवली पश्चिमेतील शिवसेना शिंदे गट, भाजप, मनसेमधील एकूण आठ नगरसेवक, नगरसेविका बेकायदा बांधकामप्रकरणावरून अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. नगरसेवक दाम्पत्या विरूध्द गणेशनगर भागातील जमीन मालक मयूर म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी करून बेकायदा बांधकामावरून या पती, पत्नीचे नगरसेवक पद रद्द करावे, अशा हालचाली सुरू केल्या आहेत. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने एक नगरसेविके विरूध्द उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करून या नगरसेविकेच पद रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
डोंबिवली पश्चिमेत सरकारी, खासगी जमिनीवर एकूण २४ बेकायदा इमारती उभारण्याच्या प्रकरणात काही नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सहभाग आहे. ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात काही नगरसेवक सहभागी आहेत. याप्रकरणी स्वतंत्र याचिका काही तक्रारदार करणार आहेत.
