अलीकडेच झालेल्या नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये ४० नगरसेवक ओबीसी आरक्षित प्रवर्गातून निवडून आले. मात्र, एकूणच नागपूर मनपामधील आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालाचा संदर्भ लावल्यास या सर्व ४० जागांवरील निवडणुका रद्द होऊन तेथे पोटनिवडणुका होऊ शकतात; किंवा केवळ एकावेळेसचा अपवाद म्हणून न्यायालय या निवडणुका वैधही ठरवू शकते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. यात नगरपरिषद व नगरपंचायती व महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. आता राज्यातील १२ जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहेत. इतर जिल्हा परिषदांमधील निवडणुका अद्याप घोषित करण्यात आलेल्या नाहीत.
या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याने तेथे निवडणुका घोषित करण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र, आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या नागपूर व चंद्रपूर मनपामध्ये निवडणुका झाल्या. अशात ओबीसी आरक्षणावरील मुद्द्यावर २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. या सुनावणीत आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांबाबत न्यायालय निर्णय देईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्यांचे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
अपवादात्मक दिलासा?
२०२१ सालच्या न्यायमूर्तीद्वय ए. एम. खानविलकर आणि जे. के. माहेश्वरी यांच्या निकालाचा संदर्भलक्षात घेता शहरातील ४० जागांवरील आरक्षण रद्द होऊन त्यांच्या निवडणुकाही रद्द होऊ शकतात, असा अंदाज काही वरिष्ठ विधिज्ञ नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त करीत आहेत. मात्र, तसे झाल्यास राज्यातील दोन मनपा व अनेक नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून सगळीकडेच नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील, तसे झाल्यास राज्य सरकारवर मोठ्या खर्चाचा बोझाही लादला जाईल व हा जनेताचाच पैसा असेल. त्यामुळे यंदा केवळ एकावेळेसचा अपवाद म्हणून न्यायालय या निवडणुका रद्द करणारा नाही. मात्र, यापुढे आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडताच निवडणुका घ्याव्यात असे सक्त आदेश देईल, असाही अंदाज काही ज्येष्ठ विधिज्ञ वर्तवित आहेत.
तर होणार पोटनिवडणूक ?
नगरपंचायतींमधील आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. अनुसूचित जाती व जमातींनी घटनादत्त आरक्षण असल्याने त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लागू शकत नाही. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक गेली असल्यास ओबीसींचे आरक्षण रद्द होऊ शकते, असा अंदाज काही ज्येष्ठ विधिज्ञ वर्तवित आहेत. यापूर्वी अशाच प्रकरणात २०२१ साली राज्यातील राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमधील ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यात नागपूर जिल्हा परिषदेमधील ओबीसी प्रवर्गातील १६ जागांवरील निवडणुका रद्द करून तेथे खुल्या गटात पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्तीद्वय ए. एम. खानविलकर आणि जे. के. माहेश्वरी यांनी हा निकाल दिला होता.
नागपूर मनपा आरक्षणाची स्थिती
ओबीसी ४०
अनुसूचित जमाती १२
अनुसूचित जाती ३०
सर्वसाधारण गट ६९
एकूण जागा १५१
एकूण आरक्षण ५४.३०
