गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्याची सरकारची भूमिका; निकष स्पष्ट करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
मुंबई : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या आणि प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या गरीब शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल, अशी भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली आहे. मात्र, या कर्जमाफीसाठी पात्रता नेमकी कशी ठरवली जाणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे संकेत दिले आहेत. फार्महाऊसधारक, मोठ्या जमिनीचे मालक किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
वर्षानुवर्षे शेती करूनही कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त न होऊ शकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा कर्जमाफीमागील उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. वाढते व्याज आणि कर्जाचा बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना मदत करण्याची आवश्यकता असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
मात्र, ‘गरीब शेतकरी’ आणि ‘आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकरी’ यांच्यातील फरक ठरविण्यासाठी कोणते निकष वापरले जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जमीनधारणा, उत्पन्न, कर्जाची रक्कम, पीकपद्धती आणि प्रत्यक्ष शेती करणारा शेतकरी याबाबत स्पष्ट नियम जाहीर होणे गरजेचे आहे.
कर्जमाफीची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने झाली नाही, तर पात्र लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे गावपातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांची योग्य पडताळणी करूनच लाभ देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, केवळ कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्येवरील कायमस्वरूपी उपाय नसून, शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पन्न वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जबाजारी होण्यापासून रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सरकारकडूनही भविष्यात शेतकऱ्यांना वारंवार कर्ज घ्यावे लागू नये, यासाठी उपाययोजनांचा विचार केला जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे प्रस्तावित कर्जमाफीची अंमलबजावणी कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, पारदर्शक आणि समान निकषांवर व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. खरोखरच गरजू असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचणे आणि सक्षम व्यक्तींना त्याचा गैरफायदा घेता येऊ नये, यासाठी शासनाने स्पष्ट नियमावली जाहीर करावी, अशी मागणी आहे.
कर्जमाफीचा लाभ कोणाला मिळणार, पात्रता कशी ठरणार आणि अपात्र लाभार्थ्यांना कसे रोखले जाणार याबाबत सरकारने अधिकृत आणि सविस्तर माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या घोषणेपेक्षा तिची पारदर्शक अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
