राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांच्या विकासनिधीवरून महायुतीतील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर
पुणे : पुणे महानगरपालिकेतील विकासनिधीच्या वाटपावरून सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेला वाद अद्यापही कायम आहे. काही नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासनिधी शून्य करण्यात आल्याचा किंवा अन्य प्रभागांकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेतील महायुतीमधील अंतर्गत मतभेद अधिक तीव्र झाल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर आणि सुहास टिंगरे यांच्या प्रभागातील निधीच्या मुद्द्यावरून हा वाद सुरू झाला. राष्ट्रवादीकडून हा निर्णय राजकीय सूडबुद्धीतून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला असून, निधी पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी आंदोलनही करण्यात आले.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे तक्रार केली आहे. महापालिकेत सत्तेत असतानाही राष्ट्रवादीच्या प्रभागांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, मंजूर विकासनिधी रोखला किंवा अन्यत्र वळवला जात असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, भाजपचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या काही नगरसेवकांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला होता. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना निधी आणि सभागृहात बोलण्याची संधी दिली जात असतानाही भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांवर टीका केली जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता.
निधीच्या फेरवाटपावरून निर्माण झालेला हा वाद आता केवळ दोन नगरसेवकांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, महापालिकेतील सत्ताधारी घटकांमधील समन्वयाचा प्रश्न म्हणूनही पाहिला जात आहे. विकासकामांसाठी मंजूर निधीचे वाटप राजकीय मतभेदांपासून दूर ठेवावे आणि नागरिकांच्या गरजेनुसार प्राधान्य ठरवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पुणे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक, स्वच्छता, पथदिवे आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी प्रभागनिहाय विकासनिधी महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे निधीच्या राजकीय वादाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या विकासकामांवर होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, निधी वाटपाच्या निकषांबाबत स्पष्टता आणावी, कोणत्या प्रभागाला किती निधी मंजूर झाला आणि तो कोणत्या आधारावर देण्यात आला याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
राजकीय मतभेद असले तरी त्याचा परिणाम पुणेकरांच्या विकासकामांवर होऊ नये. निधी वाटपासाठी समान आणि पारदर्शक निकष निश्चित करून सर्व प्रभागांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
