महापौर-आयुक्तांची पाहणी; भूसंपादनाला गती देण्याचे आदेश, नऊ ठिकाणच्या प्रश्नांवर कार्यवाही
पुणे : कर्वेनगर परिसरातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्त्यांचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रखडलेल्या रस्त्यांमुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडी, अरुंद रस्ते आणि दैनंदिन प्रवासातील अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर आणि महापालिका आयुक्तांनी परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करून भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
कर्वेनगर परिसरातील विकास आराखड्यात प्रस्तावित असलेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये भूसंपादन हा महत्त्वाचा अडथळा ठरत आहे. काही ठिकाणी जागा उपलब्ध न झाल्याने रस्त्यांचे काम पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे संबंधित जागामालकांशी समन्वय साधून भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
या पाहणीदरम्यान परिसरातील नऊ ठिकाणच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक ठिकाणी रस्त्यांच्या कामासमोरील अडचणी, उपलब्ध जागा, भूसंपादनाची सद्यस्थिती आणि आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली.
वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा
कर्वेनगर हा पुण्यातील वेगाने विकसित झालेल्या परिसरांपैकी एक असून, गेल्या काही वर्षांत या भागातील लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. परिणामी मुख्य रस्त्यांवर तसेच अंतर्गत रस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण वाढला आहे.
डीपी रस्ते पूर्ण झाल्यास परिसरातील वाहतुकीला पर्यायी मार्ग उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासोबतच नागरिकांचा प्रवास अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेला गती
डीपी रस्त्यांच्या कामात भूसंपादन हा महत्त्वाचा विषय असल्याने संबंधित जागामालकांशी चर्चा करून कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी काही तांत्रिक अथवा प्रशासकीय अडचणी आहेत, त्या दूर करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
महापालिका प्रशासनाने रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेला गती दिल्यास रखडलेली कामे टप्प्याटप्प्याने सुरू करता येणार आहेत. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना आगामी काळात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
नऊ ठिकाणच्या प्रश्नांवर स्वतंत्र कार्यवाही
पाहणीदरम्यान निदर्शनास आलेल्या नऊ ठिकाणच्या समस्यांवर स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक ठिकाणची परिस्थिती वेगळी असल्याने संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.
काही ठिकाणी भूसंपादन, तर काही ठिकाणी इतर प्रशासकीय बाबींचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून डीपी रस्त्यांचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
कर्वेनगरातील रखडलेले डीपी रस्ते पूर्ण झाल्यास वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याबरोबरच परिसरातील नागरिकांना दैनंदिन प्रवासात मोठा दिलासा मिळू शकतो. तसेच परिसरातील भविष्यातील वाहतूक नियोजन अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार आहे.
महापौर-आयुक्तांच्या प्रत्यक्ष पाहणीमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना आता गती मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. भूसंपादन प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून नऊ ठिकाणचे प्रश्न निकाली काढावेत आणि डीपी रस्त्यांची कामे प्रत्यक्षात सुरू करावीत, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
