विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांचा ठाम पवित्रा; शासनाकडून ठोस निर्णयाची मागणी
पुणे, प्रतिनिधी : पुण्यातील मांजरी येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले बेमुदत आंदोलन बाराव्या दिवशीही सुरू आहे. मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये वसतिगृह प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली वयोमर्यादा रद्द करणे, वसतिगृहातील सुविधा सुधारणे आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे.
तसेच आदिवासी विकास विभागातील १२ हजार ५०० प्रलंबित पदांची भरती प्रक्रिया राबवावी, रिक्त पदे भरावीत आणि भरती प्रक्रियेत पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
मांजरी येथील वसतिगृह विद्यार्थ्यांच्या महाविद्यालयांपासून दूर असल्याने ये-जा करताना होणारा त्रास लक्षात घेता वसतिगृह अधिक सोयीच्या ठिकाणी हलवावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या तीन आदिवासी विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मदत देऊन संबंधित प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.
याशिवाय आदिवासी वसतिगृह व निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना विमा संरक्षण देण्याची तसेच पेसाअंतर्गत सेवेतून कमी करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावल्याचे वृत्त आहे. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे.
मागण्यांबाबत केवळ आश्वासन न देता शासनाने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून लेखी आणि ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली आहे.
मांजरीतील हे आंदोलन आता बाराव्या दिवशी पोहोचल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, वसतिगृह सुविधा, रोजगार आणि हक्कांशी संबंधित मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
