पिंपरी, प्रतिनिधी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) हद्दीतील होर्डिंग धोरणाच्या अंमलबजावणीत अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी येत असल्याने होर्डिंग व्यवसायिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यासाठी धोरणातील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी ॲडव्हर्टायझिंग असोसिएशन ऑफ पुणे आउटडोअरने केली आहे.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यात विशेषतः ग्रामीण भागात अनधिकृत होर्डिंगचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्यामुळे गावागावांत होर्डिंगचे जाळे विस्तारत असून, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट आणि व्यवहार्य धोरणाची गरज आहे.
धोरण लागू; मात्र अंमलबजावणीत अडथळे
पीएमआरडीएने होर्डिंग धोरणावर अनेक बैठका घेतल्यानंतर सन २०२३ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. सुरुवातीला यासाठी स्वतंत्र पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. या पथकाने जिल्ह्यातील विविध गावांचे सर्वेक्षण करून अनधिकृत होर्डिंगची माहिती गोळा केली आणि संबंधितांना नोटिसाही बजावल्या.
मात्र, नंतर मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे हे पथक अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. परिणामी, पुढील सर्वेक्षण आणि कारवाईची प्रक्रिया मंदावली असून, अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
किचकट मंजुरी प्रक्रियेमुळे रखडले प्रस्ताव
सध्या होर्डिंग मंजुरीची जबाबदारी विकास परवानगी विभागाकडे आहे. या प्रक्रियेत अर्जदारांना नियमावलीनुसार विविध प्रकारची कागदपत्रे, स्ट्रक्चरल डिझाइन, नकाशे, स्थैर्य प्रमाणपत्र, अभियंत्यांची प्रमाणपत्रे आणि इतर तांत्रिक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने अनेक होर्डिंग प्रस्ताव मंजुरीअभावी रखडत आहेत. परिणामी, व्यवसायिकांना आर्थिक फटका बसत असून, विकास शुल्क भरूनही मंजुरी मिळण्यात विलंब होत असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे.
नवे सॉफ्टवेअर; पण अपेक्षित परिणाम नाही
मंजुरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी पीएमआरडीएकडून नव्याने ऑनलाइन सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित करण्यात आली. या प्रणालीमुळे गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचे निराकरण होईल, अशी अपेक्षा होती.
मात्र, प्रत्यक्षात या प्रणालीतूनही मंजुरी प्रक्रिया अपेक्षित वेगाने होत नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांतील त्रुटी आणि प्रशासकीय विलंबामुळे अर्जदारांना वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी
होर्डिंग उद्योगाशी संबंधित व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की, धोरणातील अनेक नियम व्यवहार्य नसल्याने मंजुरी मिळवणे अवघड होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा सर्व संबंधित घटकांची संयुक्त बैठक घेऊन धोरणातील त्रुटी दूर कराव्यात, मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करावी आणि अनधिकृत होर्डिंगविरोधात प्रभावी कारवाई करताना अधिकृत होर्डिंगधारकांनाही न्याय मिळेल, याची काळजी घ्यावी.
संघटनेने पीएमआरडीए प्रशासनाकडे लवकरात लवकर चर्चा आयोजित करून होर्डिंग धोरणात आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे होर्डिंग व्यवसायातील गोंधळ दूर होऊन मंजुरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
