पुणे | प्रतिनिधी
पत्नी उच्चशिक्षित असून आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहे आणि तिचे मासिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक असले, तरी त्यामुळे पतीची पत्नी व अल्पवयीन मुलाच्या संगोपनाची कायदेशीर जबाबदारी संपुष्टात येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने पतीला पत्नी आणि मुलाच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा ₹४० हजार अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणात पतीने न्यायालयासमोर आपण बेरोजगार असल्याचा दावा केला. नोकरी गेल्यामुळे स्वतःकडे कोणतेही नियमित उत्पन्न नसल्याचे सांगत पत्नीला आर्थिक मदत देणे शक्य नसल्याचे त्याने नमूद केले. तसेच पत्नी आयटी कंपनीत कार्यरत असून तिचे मासिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने तिला पोटगीची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवादही त्याने केला. पती-पत्नीमधील मतभेद वाढल्यानंतर त्याने घटस्फोटासाठीही अर्ज दाखल केला होता.
मात्र, पत्नीने न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये वेगळे चित्र समोर आले. तिच्या म्हणण्यानुसार, पती एका नामांकित कंपनीत कार्यरत असून त्याचे मासिक उत्पन्न सुमारे साडेतीन लाख रुपये आहे. यासंदर्भातील कागदपत्रे आणि अन्य पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले. तसेच पतीने नोकरी गमावल्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा सादर केला नसल्याचेही सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आले. शिवाय, स्वतःच्या मालमत्तेबाबत आणि आर्थिक स्थितीबाबत संपूर्ण माहिती न्यायालयासमोर मांडली नसल्याचाही मुद्दा पत्नीच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला.
पत्नीने स्वतःच्या तसेच मुलाच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा ₹७० हजार अंतरिम पोटगी देण्याची मागणी केली होती. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, आर्थिक कागदपत्रे आणि उपलब्ध पुरावे तपासल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नी स्वतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असली तरी तिला विवाहादरम्यान असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरानुसार जीवन जगण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. पत्नीचे उत्पन्न हे पतीच्या आर्थिक जबाबदारीतून मुक्त होण्याचे कारण ठरू शकत नाही. विशेषतः अल्पवयीन मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी दोन्ही पालकांवर समान असली, तरी पतीने आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार त्यामध्ये योग्य योगदान देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या सर्व बाबींचा विचार करून पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला पत्नी आणि मुलाच्या खर्चासाठी दरमहा ₹४० हजार अंतरिम पोटगी अदा करण्याचे निर्देश दिले. अंतिम निर्णय होईपर्यंत ही अंतरिम रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कौटुंबिक न्यायालयाचा हा निर्णय विवाह, घटस्फोट आणि पोटगीसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः पत्नीचे उत्पन्न चांगले असले तरी त्यावरून पतीची कायदेशीर जबाबदारी संपत नाही, तसेच मुलाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, हा संदेश या आदेशातून अधोरेखित झाल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
