पुणे | प्रतिनिधी
राज्यातील लाखो जमीनधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत भूमी अभिलेख विभागाने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. २०२४ नंतर अक्षांश (Latitude) आणि रेखांश (Longitude) नोंदवून करण्यात आलेली जमीन मोजणी आता कायमस्वरूपी ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे कोणताही वाद नसलेल्या जमिनींसाठी वारंवार फेरमोजणी करण्याची गरज राहणार नसून नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत.
ही माहिती जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी दिली असून, यासंदर्भातील स्पष्ट निर्देश राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अक्षांश-रेखांशासह मोजणीला कायमस्वरूपी मान्यता
भूमी अभिलेख विभागाने २०२४ पासून सुरू केलेल्या सुधारित ‘व्हर्जन-२’ मोजणी प्रणालीमध्ये प्रत्येक जमिनीचे अचूक भौगोलिक स्थान अक्षांश आणि रेखांशाद्वारे नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे संबंधित जमिनीची सीमा आणि स्थान कायमस्वरूपी निश्चित होत असल्याने पुन्हा पुन्हा मोजणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
जर जमीन मोजणीच्या ‘क’ प्रतीवर अक्षांश आणि रेखांशाची नोंद असेल, तर ती मोजणी भविष्यातही वैध मानली जाणार आहे.
वारंवार फेरमोजणीच्या प्रक्रियेला पूर्णविराम
यापूर्वी महापालिका, नगरपरिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था बांधकाम परवानगी, विकास परवाना किंवा मालमत्तेशी संबंधित विविध कामांसाठी अनेक वर्षांपूर्वी झालेली मोजणी ग्राह्य धरत नव्हत्या. त्यामुळे नागरिकांना पुन्हा नव्याने मोजणी करून घ्यावी लागत होती.
एकाच जमिनीची वारंवार मोजणी करण्यासाठी अर्ज, शुल्क, कागदपत्रे आणि कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करताना नागरिकांना मोठा आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. आता नव्या निर्णयामुळे या प्रक्रियेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पूर्वी काय होती अडचण?
पूर्वी जमीन मोजणीनंतर देण्यात येणाऱ्या ‘क’ प्रतीवर अक्षांश आणि रेखांशाची नोंद नसल्यामुळे संबंधित जमिनीचे अचूक स्थान निश्चित करणे कठीण जात होते. त्यामुळे काही वर्षांनंतर बांधकाम परवानगी किंवा इतर कामांसाठी अर्ज केल्यास संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था पुन्हा मोजणी करण्यास सांगत होत्या.
यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात होते. तसेच भूमी अभिलेख विभागावरही अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत होता.
कोणत्या प्रकरणांमध्ये हा नियम लागू होणार?
जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय कोणताही मालकी हक्क, हद्द किंवा मोजणीचा वाद नसलेल्या जमिनींसाठीच लागू असेल.
जर संबंधित जमिनीबाबत न्यायालयीन वाद, सीमावाद किंवा मालकीचा दावा सुरू असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये नियमानुसार स्वतंत्र प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले जाणार स्पष्ट निर्देश
भूमी अभिलेख विभागाकडून राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना स्पष्ट सूचना देण्यात येणार आहेत की, २०२४ नंतर अक्षांश-रेखांशासह झालेली मोजणी असलेल्या जमिनींसाठी पुन्हा फेरमोजणीची मागणी करू नये.
यामुळे बांधकाम परवानगी, विकास आराखडा, मालमत्ता व्यवहार आणि इतर प्रशासकीय कामे अधिक जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि त्रास वाचणार
या निर्णयामुळे नागरिकांना एकाच जमिनीची पुन्हा पुन्हा मोजणी करण्यासाठी अर्ज करावा लागणार नाही. मोजणी शुल्क, आवश्यक कागदपत्रे आणि कार्यालयीन फेऱ्यांपासून मोठ्या प्रमाणात सुटका होणार आहे.
याशिवाय भूमी अभिलेख विभागावरील कामाचा ताणही कमी होईल आणि महापालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यास मदत मिळेल.
जमीन व्यवहारात पारदर्शकता वाढणार
अक्षांश-रेखांशावर आधारित आधुनिक मोजणी प्रणालीमुळे जमिनीचे अचूक स्थान कायमस्वरूपी निश्चित राहणार आहे. त्यामुळे भविष्यात सीमावाद, मोजणीतील तफावत आणि अनावश्यक वाद कमी होण्यास मदत होईल.
भूमी अभिलेख विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो जमीनधारक, शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक आधुनिक, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक बनण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
