पुणे | दि. ३१ जुलै
पुणे शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत ऐरणीवर आला असून, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही शहरातील अनेक भागांमध्ये अस्वच्छता कायम असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, ४० कोटी रुपयांचा निधी खर्चूनही अपेक्षित परिणाम दिसला नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाला दिला.
महापालिकेच्या घनकचरा विभागासाठी सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव चर्चेला आला असताना बालवडकर यांनी नागरिकांच्या कराच्या पैशाचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. स्वच्छतेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना अनेक भागांमध्ये कचऱ्याचे ढीग, नियमित कचरा संकलनातील विलंब, रस्त्यांवरील अस्वच्छता आणि अपुऱ्या स्वच्छता व्यवस्थेमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले.
मुख्य सभेत बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “पुणेकर कर भरतात तो शहर स्वच्छ राहावे, चांगल्या नागरी सुविधा मिळाव्यात आणि प्रशासन जबाबदारीने काम करावे यासाठी. स्वच्छतेसाठी ४० कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत असेल, तर त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष शहरात दिसला पाहिजे. पुढील तीन महिन्यांत स्वच्छता व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा झाली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, केवळ निधी मंजूर करणे किंवा नवीन योजना जाहीर करणे पुरेसे नाही. त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सातत्यपूर्ण देखरेख आणि उत्तरदायित्व यावरच शहराची स्वच्छता अवलंबून आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामात हलगर्जीपणा न करता नागरिकांच्या अपेक्षांनुसार सेवा देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून महापालिकेत आंदोलन
दरम्यान, पुणे शहरातील कचरा, अस्वच्छता आणि इतर नागरी समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून महापालिका भवनात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर कचरा टाकून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा निषेध नोंदवला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व माजी नगरसेवक प्रमोद उर्फ नाना भानगिरे यांनी केले. यावेळी त्यांनी प्रशासनावर शहरातील मूलभूत नागरी समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत, नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार सेवा मिळत नसल्याची टीका केली.
भानगिरे म्हणाले की, पुणेकरांकडून कराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा केला जातो. मात्र त्यातून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये अपेक्षित दर्जा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व दिसून येत नाही. स्वच्छता, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन आणि इतर नागरी सुविधांच्या प्रश्नांवर महापालिकेने तातडीने प्रभावी निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी इशारा देताना म्हटले की, “शिवसेना पुणेकरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने आवाज उठवत राहील. प्रशासनाने नागरिकांच्या समस्या तातडीने सोडवल्या नाहीत, तर यापेक्षाही तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल.”
स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर प्रशासनाची खरी कसोटी
पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि दररोज निर्माण होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील घनकचऱ्यामुळे कचरा व्यवस्थापन हे महापालिकेसमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक बनले आहे. अशा परिस्थितीत स्वच्छता व्यवस्थेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या ४० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रत्यक्षात किती प्रभावी वापर होतो, शहरातील अस्वच्छता कितपत कमी होते आणि नागरिकांना दर्जेदार सेवा मिळते का, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून नागरिकांचेही सहकार्य महत्त्वाचे आहे. मात्र, कराच्या पैशातून राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता व्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि त्यासाठी उत्तरदायी यंत्रणा उभी करणे ही महापालिका प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
