शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! कर्जमाफीची दुसरी राज्यस्तरीय यादी ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात; दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज होणार पूर्णपणे माफ पुणे | प्रतिनिधी

पुणे | प्रतिनिधी

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दुसरी राज्यस्तरीय लाभार्थी यादी ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली. या यादीत समाविष्ट झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जाची संपूर्ण रक्कम शासनाकडून थेट संबंधित बँकेच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करणे अनिवार्य असणार आहे.

सहकार आयुक्तालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना तावरे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने कर्जमाफीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये लाभार्थ्यांची माहिती संकलित केली आहे. पहिल्या टप्प्यात अनेक शेतकऱ्यांची नावे जाहीर करण्यात आली होती, तर आता उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश दुसऱ्या यादीत केला जाणार आहे.

यादीतील रक्कम आणि शासनाच्या प्रणालीतील रकमेबाबत स्पष्टीकरण

गावात प्रसिद्ध झालेल्या लाभार्थी यादीतील रक्कम आणि शासनाच्या संगणकीय प्रणालीतील रक्कम यामध्ये काही ठिकाणी तफावत दिसून येत असल्याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी शंका व्यक्त केली होती. यावर स्पष्टीकरण देताना तावरे म्हणाले की, ही तफावत तडजोडीच्या (Settlement) धोरणामुळे निर्माण झाली आहे. मात्र, या प्रक्रियेचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडणार नाही. पात्र शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केलेल्या निकषांनुसार दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जाची संपूर्ण कर्जमाफी मिळणार असून, त्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त रक्कम भरण्याची गरज नाही.

३१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे

राज्यभरातून आतापर्यंत ३१.१७ लाख शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे प्राप्त झाली आहे. यामध्ये:

• १०.०१ लाख शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कर्जदार आहेत.
• २१.१६ लाख शेतकरी व्यापारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्जदार आहेत.

या सर्व शेतकऱ्यांच्या कर्जाची तपासणी करून पात्रतेनुसार कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.

एनपीए खात्यांबाबत शासनाचे महत्त्वाचे निर्देश

व्यापारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील एनपीए (Non-Performing Asset) खात्यांबाबतही शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, १ एप्रिल २०२६ नंतर एनपीए खात्यांवर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश संबंधित बँकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार आणखी कमी होणार आहे.

तडजोडीच्या धोरणानुसार कर्जमाफीची प्रक्रिया

शासनाने तडजोडीच्या धोरणानुसार कर्जमाफीसाठी काही तांत्रिक निकष निश्चित केले आहेत.

• ३० सप्टेंबर २०२१ पूर्वीच्या थकीत कर्जखात्यांसाठी मूळ थकबाकीच्या ३५ टक्के रक्कम ग्राह्य धरली जाणार आहे.
• ३० सप्टेंबर २०२१ नंतरच्या थकीत खात्यांसाठी ८५ टक्के रक्कम विचारात घेतली जाणार आहे.

मात्र, ही केवळ बँकांमधील तांत्रिक प्रक्रिया असून, पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची संपूर्ण माफी मिळणार असल्याचे सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

पहिल्या टप्प्यात १६.९६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ

कर्जमाफी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १६.९६ लाख शेतकऱ्यांना एकूण १३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये:

• ७.०३ लाख शेतकरी सहकारी बँकांचे आहेत.
• ९.९३ लाख शेतकरी व्यापारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आहेत.

विशेष म्हणजे, गेल्या चार दिवसांतच जवळपास चार लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. त्यांचे प्रमाणीकरण यशस्वी होताच शासनाकडून कर्जमाफीची रक्कम थेट संबंधित बँकेच्या कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना तातडीचे आवाहन

सहकार विभागाने सर्व पात्र शेतकऱ्यांना गावात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या लाभार्थी यादीची पडताळणी करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, आधार प्रमाणीकरण शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. गावपातळीवर कोणतीही अडचण, विलंब किंवा अडवणूक होत असल्यास संबंधित शेतकरी थेट सहकार विभागाकडे तक्रार नोंदवू शकतात.

आधार प्रमाणीकरणानंतर थेट खात्यात रक्कम

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीची अंतिम रक्कम निश्चित केली जाईल. त्यानंतर शासनाकडून ती रक्कम थेट संबंधित बँकेच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे त्या शेतकऱ्याचे कर्जखाते पूर्णपणे शून्य होईल आणि भविष्यात नवीन पीककर्ज घेण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.

आर्थिकदृष्ट्या मोठा दिलासा

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. थकीत कर्जाचा भार कमी झाल्यामुळे शेतकरी नव्या हंगामासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील. तसेच, बँकांकडून पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊन शेतीसाठी आवश्यक भांडवल सहज उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्यामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.